कोरोना वायरस: ये शहर 15 दिनों से अधिक लॉकडाउन रहे तो भारत पर पड़ सकता है बड़ा असर
Coronavirus : चीन में करोना वायरस महामारी की तरह फैल गया है। सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। हजारों इसकी चपेट में है। अगर यहां के दो शहर में लॉकडाउन रहे तो भारत के लोग परेशान होंगे।
Coronavirus epidemic in China
नई दिल्ली: सरकार कथित तौर पर एंटीबायोटिक्स, विटामिन और हार्मोन समेत 12 दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है, क्योंकि यह सुनिश्चित करना चाहती है कि चीन में कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर भारत में आवश्यक दवाओं की कोई कमी नहीं है। चीन में इस वायरस से अब तक 1,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा गठित आठ सदस्यीय शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ पैनल ने एंटीबायोटिक दवाओं जैसे क्लोरैमफेनिकॉल, नेओमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, एजेथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन समेत 12 दवाओं पर निर्यात प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।
चीन में ये शहर ज्यादा दिन लॉक डाउन रहा तो पड़ेगा व्यापक असर
एक्सपर्ट कमिटी के एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि हमने रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और मंगलवार तक सरकार को सौंप देंगे। उन्होंने कहा कि कम से कम अगले दो महीनों तक चलने के लिए पर्याप्त सूची है। भारत को हुबई और शेडोंग प्रांतों से 20-25 कच्चे माल की आपूर्ति होती है और अगर अगले 15 दिनों तक तालाबंदी जारी रहती है तो इसका व्यापक असर हो सकता है। आपूर्ति में किसी भी प्रभाव से बचने के लिए और सुरक्षा उपाय के रूप में पैनल ने 12 दवाओं पर एक अस्थायी निर्यात प्रतिबंध का सुझाव दिया है जो इन दो चीनी प्रांतों से आपूर्ति पर पूरी तरह से निर्भर हैं।
चीन से भारी मात्रा में दवाओं का आयात करता है भारत
भारत एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन के लिए चीन से भारी मात्रा में दवाओं का आयात करता है और फिर अन्य देशों में तैयार दवाओं का निर्यात करता है। वर्तमान में, बड़े फार्मास्युटिकल कंपनियां डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज, सन फार्मा, ल्यूपिन निर्माण एपीआई (सक्रिय फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स) जैसे कुछ दवाओं के लिए स्थानीय दवा कंपनियां मुख्य रूप से कैप्टिव उपयोग के लिए हैं।
होर्डर्स के खिलाफ कड़ी निगरानी रखने की सलाह
कमिटी ने सरकार से कहा है कि राज्यों को निर्देश दे कि आवश्यक वस्तु एक्ट के प्रावधानों को लागू करने और होर्डर्स के खिलाफ कड़ी निगरानी रखे ताकि किसी भी प्रकार की कृत्रिम कमी न हो सके। राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना चाहिए कि व्यापारी स्थिति का अनुचित लाभ न उठाएं और न ही एपीआई या दवा फार्मूलेशन की कीमतों में वृद्धि करे।
चीन की मदद के लिए भारत ने उठाया ये कदम
पैनल ने टॉप दवा कंपनियों, भारतीय दवा निर्माता संघ (आईडीएमए), भारतीय फार्मास्युटिकल एलायंस (आईपीए) और ऑर्गनाइजेशन ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया (ओपीपीआई) से डेटा मांगा है। इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया था, जिसमें चीन को कोरोनोवायरस के प्रकोप से निपटने में मदद करने के लिए एक प्रयास में मास्क भी शामिल था।
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