नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए अपने फैसले में कहा कि ये सभी को यह जानने का अधिकार है कि वो जो खा रहे हैं वो क्या है veg या non veg? कोर्ट ने ये भी कहा कि फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए यह अनिवार्य है कि वे किसी भी खाने के पदार्थ को बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों के बारे में लोगों को बताएं वो कैसे बनी हैं उसके बारे में जानकारी दें।
कई खाद्य पदार्थ जिनमें जानवरों से प्राप्त सामग्री होती है, उन्हें हरी बिंदी लगाकर शाकाहारी (Veg) के रूप में पारित कर दिया जाता है, ये देखा गया है, कोर्ट का कहना है कि लोग क्या खा रहे हैं इसके बारे में जानकारी उनका अधिकार है और उसका खुलासा उनके कोड नामों से होना चाहिए।
कोर्ट ने ये भी कहा कि क्या वे पौधे या जानवरों के स्रोत से उत्पन्न होते हैं, या फिर क्या वे प्रयोगशाला में बनाए गए हैं ये भी जानकारी सामने लाई जानी चाहिए।
1) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के साथ-साथ विनियमों का अनुपालन न करने के लिए अग्रणी
2) "बड़े पैमाने पर जनता के ऐसे खाद्य व्यवसाय संचालकों द्वारा धोखा, विशेष रूप से वे जो सख्त शाकाहार (Veg) का दावा करना चाहते हैं"
कोर्ट ने आगे कहा है कि इंस्टेंट नूडल्स या आलू के चिप्स में अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला एक घटक डिसोडियम इनोसिनेट, व्यावसायिक रूप से मांस या मछली से तैयार किया जाता है और अक्सर सुअर की चर्बी से प्राप्त किया जाता है। हालांकि, विख्यात कोर्ट, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स अपनी पैकेजिंग में यह खुलासा नहीं करते हैं कि जिस खाद्य पदार्थ में उक्त सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, वह मांसाहारी उत्पाद है।
हाईकोर्ट ने मौजूदा नियमों के सख्त कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश की मांग करते हुए एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किए, जिसमें खाद्य निर्माताओं को अपने उत्पादों को उसमें इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की प्रकृति के अनुसार लेबल करने के लिए अनिवार्य किया गया था।
1) विनियमों का पूर्ण और सख्त अनुपालन सुनिश्चित करें
2) कोड नामों का प्रकटीकरण, साथ ही साथ खाद्य पदार्थ की उत्पत्ति किसी पौधे या पशु स्रोत से हुई है या नहीं, इसके अलावा, चाहे वह प्रयोगशाला में निर्मित हो, चाहे खाद्य पदार्थ में प्रतिशत कुछ भी हो
FSSAI 30 जनवरी को अगली सुनवाई से पहले मामले में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेगा।
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