कार खरीदना होगा महंगा! केजरीवाल सरकार जल्द उठा सकती है ये बड़ा कदम

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated Apr 19, 2022 | 12:08 IST

Delhi Road Tax: बजट के बाद वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने टीओआई को बताया था कि सरकार अन्य राज्यों में कार रजिस्ट्रेशन शुल्क और रोड टैक्स स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रही है।

Delhi Road Tax may increase in Delhi as Delhi government is exploring the possibility
कार खरीदना होगा महंगा! केजरीवाल सरकार जल्द उठा सकती है ये बड़ा कदम  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • सूत्रों ने बताया कि परिवहन विभाग ने उच्चतम कैटेगरी के वाहनों पर रोड टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।
  • अधिकारी ने खुलासा किया कि लग्जरी वाहनों का नया स्लैब बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।
  • इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के लिए अच्छे हैं।

Delhi Road Tax: अगर आप भी कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो जल्‍दी खरीद लें क्योंकि द‍िल्‍ली में जल्द ही कार, एसयूवी (SUV) और कॉमर्शियल वाहनों (Commercial Vehicle) की कीमत बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूत्रों के अनुसार, परिवहन विभाग ने कुछ कैटेगरी के वाहनों के रोड टैक्स (Road Tax) बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।

फिलहाल इतना है रोड टैक्स
कुछ कैटेगरी के वाहनों पर रोड टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव परिवहन विभाग ने वित्त विभाग को भी भेज दिया है। मौजूदा समय में दिल्ली में निजी वाहनों पर रोड टैक्स ईंधन के प्रकार और प्राइस रेंज के आधार पर 4 फीसदी से 12.5 फीसदी तक है। अगर वाहन कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो रोड टैक्स लगभग 25 फीसदी ज्यादा होता है। 

ये है दिल्ली सरकार का लक्ष्य
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अपने वार्षिक बजट 2022-23 (Budget 2022-23) में कई टैक्स और शुल्क से लगभग 2,000 करोड़ रुपये एकत्र करने का लक्ष्य रखा है, जो अनुमानित कुल कर राजस्व का 4 फीसदी से थोड़ा ज्यादा है।

इन वाहनों को मिलती है रोड टैक्स से छूट
हाल ही में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles) का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। परिवहन विभाग के अधिकारी मानते हैं कि जल्द ही इसका असर रोड टैक्स कलेक्शन पर दिखने लगेगा। 2020 में घोषित की गई दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति (Delhi Electric Vehicles Policy) के तहत दोनों दो पहिया और चार पहिया वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स का भुगतान करने से छूट दी गई है।

इस तरह दिल्ली के पर्यावरण में सुधार लाना चाहती है सरकार
दिल्ली सरकार साल 2024 तक सभी नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 25 फीसदी का योगदान करने के लिए बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (BEV) को तेजी से अपनाना चाहती है और परिवहन क्षेत्र से एमिशन को कम करके दिल्ली के पर्यावरण में सुधार लाना चाहती है। हालांकि दिल्ली में हर महीने रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक कारों की संख्या दोपहिया वाहनों की तुलना में कम है, लेकिन अगले कुछ महीनों में नए वेरिएंट लॉन्च होने के साथ हिस्सेदारी में वृद्धि होने की संभावना है।

(इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2022: दिग्गज बताएंगे सोच एवं कल्पना को जमीन पर उतारने की कहानी। Visit: IEC 2022)

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर