E-bill scheme : कंपनियों के लिए ई-बिल योजना 1 अक्टूबर से, जानिए डिटेल

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Updated Jul 23, 2020 | 16:45 IST

New feature in GST return system : सीबीआईसी ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रणाली को नई प्रणाली के प्रस्तावित फीचर्स को जोड़कर और बेहतर किया जा सकेगा।

E-bill scheme for companies with turnover above Rs 500 crore from 1 October

कंपनियों के लिए ई-बिल योजना 1 अक्टूबर से

मुख्य बातें

कंपनियां एक अक्टूबर से सरकार के केंद्रीयकृत पोर्टल से सभी बिल निकाल सकेंगी

पहले इसके लिए कारोबार की सीमा 100 करोड़ रुपए थी

एक अक्टूबर से इसे 500 करोड़ रुपए करने के लिए अधिसूचना जारी होगी

E-bill scheme : सरकार एक नई जीएसटी ई-इनवॉइस या ई-बिल योजना अधिसूचित करने जा रही है। इसके जरिये 500 करोड़ रुपए या इससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियां एक अक्टूबर से सरकार के केंद्रीयकृत पोर्टल से सभी बिल निकाल सकेंगी। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पहले इसके लिए कारोबार की सीमा 100 करोड़ रुपए थी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के प्रधान आयुक्त (जीएसटी) योगेंद्र गर्ग ने गुरुवार को उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा कि मौजूदा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने की प्रणाली को नई प्रणाली के प्रस्तावित फीचर्स को जोड़कर और बेहतर किया जा सकेगा। गर्ग ने कहा कि जीएसटी क्रियान्वयन समिति ने कल सिफारिश की है कि ई-बिल के लिए हम एक अक्टूबर की समयसीमा को क्रियान्वित कर सकते हैं।

शुरुआत में हम 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक के लिए ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, जैसा हमने अधिसूचित किया था। हम जल्द एक अक्टूबर से इसे 500 करोड़ रुपए करने के लिए अधिसूचना जारी करेंगे। प्रणाली के स्थिर होने के बाद हम 100 करोड़ के कारोबार वाले लोगों के लिए तारीख की घोषणा करेंगे।उन्होंने बताया कि कारोबार की इस नई सीमा के बारे में अधिसूचना अगले सप्ताह तक जारी कर दी जाएगी।

ई-इनवॉइस का उद्देश्य जाली बिलों के जरिए की जाने वाली जीएसटी की चोरी को रोकना है। इसमें कंपनियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया सुगम हो सकेगी क्योंकि बिल के आंकड़े पहले से केंद्रीयकृत पोर्टल में होंगे। सरकार ने पिछले साल नवंबर में घोषणा की थी कि 100 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए एक अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस अनिवार्य होगा। बाद में मार्च, 2020 में जीएसटी परिषद ने इसके क्रियान्वयन की तारीख को बढ़ाकर एक अक्टूबर कर दिया था।