असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकारी योजनाओं का सर्वाधिक लाभ दिलाने के लिए मोदी सरकार ने गुरुवार (26 अगस्त) को ई-श्रम पोर्टल (e-SHRAM Portal) लॉन्च किया। देशभर के 38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा। मजदूर आधार कार्ड और बैंक डिटेल के माध्यम अपना रिजस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही उन्हें अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, शहर और अन्य जानकारियां उपलब्ध करानी होगी। ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उन्हें एक 12 अंकों वाला विशिष्ट नंबर मिलेगा। श्रम पोर्टल के जरिये असंगठित सेक्टर में काम करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर, प्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, घरों में काम करने वाले मजदूरों आदि को जोड़ा जाएगा। एक नेशनल टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा।
केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद, असंगठित श्रमिकों को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। 12 अंकों का UAN युक्त ई-श्रम कार्ड पूरे देश में मान्य होगा। श्रम मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के लिए करीब 404 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। किसी को भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा।
केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल रिजस्ट्रेशन के लिए श्रमिक भाइयों व बहनों को अपनी तरफ से कोई पैसा भी खर्च नहीं करना होगा, वे पोर्टल या एप्प से सीधा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या सीएससी की सहायता ले सकते हैं, जिन्हें भारत सरकार 20 रुपए प्रति रजिस्ट्रेशन देगी।
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