Edible oil rate today : सस्ते आयातित तेलों की मांग बढ़ने से सोयाबीन में सुधार, जानिए 30 जुलाई का भाव

सस्ते आयातित तेलों से सोयाबीन में सुधार  |  तस्वीर साभार: BCCL

Edible oil/oilseed price today, 30 July 2020: सस्ते आयातित तेलों की मांग बढ़ने से स्थानीय तेल तिलहन बाजार में गुरुवार को सोयाबीन डीगम सहित सोयाबीन के अन्य तेलों के भाव में सुधार देखा गया। बाजार में मिला जुला रुख रहा। बाजार सूत्रों ने कहा कि सस्ते आयातित तेलों की व्यावसायिक मांग बढ़ने के बावजूद घरेलू मांग होने से सरसों कीमतें पूर्ववत बनी रहीं। घरेलू मांग बढ़ने और मंडी में किसानों द्वारा कम कीमत पर अपनी फसल नहीं बेचने के कारण सरसों सहित सरसों तेल कीमतों में भी स्थिरता बनी रही।

सूत्रों का कहना है कि विदेशों से पॉम तेल और सोयाबीन के बढ़ते आयात से घरेलू उत्पादक किसान और उद्योग दबाव में हैं। देश में मूंगफली, सूरजमुखी और सोयाबीन का लाखों टन का स्टॉक पड़ा है जो सस्ते आयात और मंडियों में भाव कम होने की वजह से खपाया नहीं जा सका है। उधर, वायदा कारोबार में सोयाबीन के अक्टूबर अनुबंध का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग सात प्रतिशत नीचे बोला जा रहा है।

तेल-तिलहन के गुरुवार को बंद भाव इस प्रकार रहे- (भाव- रुपए प्रति क्विंटल)

सरसों तिलहन - 4,830- 4,890 (42 प्रतिशत कंडीशन का भाव) रुपए।
मूंगफली दाना - 4,640 - 4,690 रुपए।
वनस्पति घी- 965 - 1,070 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली तेल मिल डिलिवरी (गुजरात)- 12,200 रुपए।
मूंगफली साल्वेंट रिफाइंड तेल 1,830- 1,880 रुपए प्रति टिन।
सरसों तेल दादरी- 10,100 रुपए प्रति क्विंटल।
सरसों पक्की घानी- 1,590 - 1,730 रुपए प्रति टिन।
सरसों कच्ची घानी- 1,690 - 1,810 रुपए प्रति टिन।
तिल मिल डिलिवरी तेल- 11,000 - 15,000 रुपए।
सोयाबीन तेल मिल डिलिवरी दिल्ली- 9,200 रुपए।
सोयाबीन मिल डिलिवरी इंदौर- 9,050 रुपए।
सोयाबीन तेल डीगम- 8,150 रुपए।
सीपीओ एक्स-कांडला-7,370 से 7,420 रुपए।
बिनौला मिल डिलिवरी (हरियाणा)- 7,950 रुपए।
पामोलीन आरबीडी दिल्ली- 8,780 रुपए।
पामोलीन कांडला- 8,000 रुपए (बिना जीएसटी के)।
सोयाबीन तिलहन डिलिवरी भाव 3,625- 3,650 लूज में 3,360--3,425 रुपए।
मक्का खल (सरिस्का) - 3,500 रुपए

देश में मूंगफली और सोयाबीन की आगामी फसल भी काफी अच्छी होने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में सस्ते आयातित तेल के मुकाबले देशी तेल तिलहन उद्योग के समक्ष बड़ी चुनौती होगी। तेल विशेषज्ञों और तेल उद्योग के प्रमुख संगठनों ने सरकार से सस्ते आयातित तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने की मांग की है।