बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ की अहम बैठक

बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ की अहम बैठक 

Budget: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक (pre-budget Meeting) की अध्यक्षता कर रही हैं। यह बैठक राष्ट्रीय राजधानी के विज्ञान भवन में हो रही है। बैठक में फाइनेंस पोर्टफोलियो रखने वाले कई मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।

बैठक में मौजूद मुख्यमंत्रियों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल हैं। बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हो रहे हैं।

नक्सल विरोधी अभियानों पर खर्च 15,000 करोड़ रुपये की मांग
बैठक के दौरान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की जीएसटी मुआवजे, कोयला ब्लॉक कंपनियों से अतिरिक्त लेवी के रूप में एकत्र की गई राशि को स्थानांतरित करने और नक्सल विरोधी अभियानों के लिए तैनात सुरक्षा बलों पर खर्च किए गए 15,000 करोड़ रुपये की राशि राज्य को वापस करने का आग्रह किया।

कोविड-19 से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था 
विज्ञान भवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, 'कोविड-19 महामारी (Coronavirus) के चलते आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ा जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है।' जीएसटी मुआवजे पर बघेल ने कहा कि केंद्र से लंबित राशि मिलने पर राज्य सरकार विकास कार्यक्रमों और योजनाओं पर खर्च कर सकेगी।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने की जीएसटी मुआवजे की मांग
इसके अलावा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी कर प्रणाली के कारण राज्य को राजस्व का नुकसान हुआ है। केंद्र को अगले पांच वर्षों के लिए जीएसटी मुआवजा (GST compensation) देना जारी रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि, 'केंद्र ने आने वाले वर्ष में राज्य को लगभग 5000 करोड़ रुपये के राजस्व के नुकसान की भरपाई करने की व्यवस्था नहीं की है, इसलिए जीएसटी मुआवजा अनुदान जून 2022 के बाद भी अगले पांच वर्षों तक जारी रहना चाहिए।'