वित्‍त मंत्रालय ने राज्यों को दिया तोहफा, मिलेगी टैक्स हस्तांतरण की अग्रिम किस्त

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated Jan 20, 2022 | 18:36 IST

केंद्र सरकार ने राज्यों को टैक्स हस्तांतरण की अग्रिम किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है।

Finance Minister Nirmala Sitharaman released the advance installment of tax devolution to state governments
वित्‍त मंत्रालय ने राज्यों को दिया तोहफा, मिलेगी टैक्स हस्तांतरण की अग्रिम किस्त 
मुख्य बातें
  • राज्य सरकारों को टैक्स की अग्रिम किस्त के तौर पर 47,541 करोड़ जारी किए जाएंगे।
  • यह राशि जनवरी 2022 के महीने के लिए नियमित हस्तांतरण के अतिरिक्त है।
  • टैक्स हस्तांतरण की पहली अग्रिम किस्त 22 नवंबर 2021 को जारी की गई थी।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus) से लड़ने और पूंजीगत खर्चों के लिए राज्यों  के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राज्यों को टैक्स हस्तांतरण की अग्रिम किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को राज्य सरकारों को टैक्स की अग्रिम किस्त के तौर पर 47,541 करोड़ रुपये जारी करने पर अपनी मुहर लगा दी है।

जनवरी के लिए राज्‍यों को मिलेगी टैक्‍स की डबल रकम
मालूम हो कि यह राशि जनवरी 2022 के महीने के लिए नियमित हस्तांतरण के अतिरिक्त है। सरकार ने राज्यों को 47,541 करोड़ रुपये की टैक्स हस्तांतरण की पहली अग्रिम किस्त 22 नवंबर 2021 को जारी की थी। गुरुवार के भुगतान के साथ, राज्यों को जनवरी 2022 के महीने के दौरान कुल 95,082 करोड़ रुपये मिलेंगे।

इतना मिला जीएसटी मुआवजा
मालूम हो कि अक्टूबर 2021 के अंत तक भारत सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2021-22 में जीएसटी मुआवजे (GST Compensation) की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को 1.59 लाख करोड़ रुपये कर्ज की रकम के तौर पर दे दिया गया है। 

राज्यों को मिलता है टैक्स कलेक्शन का 41 फीसदी हिस्सा 
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है कि वह कोरोना वायरस महामारी के असर को कम करने के लिए राज्यों को अपनी पूंजीगत खर्चों को पूरा करने और विकासात्मक खर्च में तेजी लाने के लिए मदद करेगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य केंद्रीय करों के 41 फीसदी हिस्से के हकदार होने हैं जो एक वित्तीय वर्ष में 14 किस्तों में हस्तांतरित किया जाता है।

मालूम हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रमुख संकेतकों जैसे कि निर्यात, विनिर्माण पीएमआई, और डिजिटल भुगतान पूर्व-महामारी के स्तर तक पहुंचने के लिए विचार-मंथन करने के लिए राज्यों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

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