Crypto Prices Crash: निजी Cryptocurrency को बैन करेगी सरकार! जानें इससे जुड़े 10 Facts
बिजनेस
डिंपल अलावाधी | Correspondent
Crypto Prices Crash: पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाजार पूंजीकरण (Market Cap) 0.36 फीसदी गिरकर 2.56 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। वहीं क्रिप्टो बाजार की कुल वॉल्यूम (कारोबार किए गए सिक्कों की कुल राशि) 126.32 अरब डॉलर रही।
Crypto Prices Crash: निजी Cryptocurrency को बैन करेगी सरकार! (iStock)
मुख्य बातें
- क्रिप्टोकरेंसी या बिटकॉइन पूरी दुनिया को बहुत तेजी से अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है।
- क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सावधान रहने की जरूरत है।
- RBI पायलट के तौर पर डिजिटल मुद्रा लॉन्च कर सकता है। केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) फिएट मुद्राओं का डिजिटल रूप है।
Crypto Prices Crash: केंद्र सरकार जल्द ही क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर शिकंजा कसने जा रही है। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' पेश करेगी। इस खबर के बाद दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन (Bitcoin) में गिरावट आई।
जानें इससे जुड़े 10 तथ्य (10 Facts)
- Coinmarketcap के अनुसार, सुबह 9.22 बजे न सिर्फ बिटकॉइन, बल्कि सोलाना कार्डानो, एक्सआरपी और डॉजकॉइन में भी गिरावट आई। बिटकॉइन 1.07 फीसदी गिरकर 56,377.33 डॉलर (करीब 42,28,299.75 रुपये) पर था। इस दौरान सोलाना कार्डानो, एक्सआरपी और डॉजकॉइन की कीमत में क्रमश: 0.74, 6.62, 1.24 और 0.33 फीसदी की गिरावट थी और इनकी कीमत क्रमश: 218.66, 1.68, 1.04 और 0.2225 डॉलर थी।
- संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 पेश किया जाएगा।
- विधेयक कुछ आपत्तियों के साथ भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करेगा। शीतकालीन सत्र के दौरान इस पर अंतिम विचार किया जा सकता है। यह पारित हो सकता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अपनी खुद की डिजिटल करेंसी (digital currency) जारी करेगा। इसका उद्देश्य केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करना है।
- देश में निवेशकों के पैसे की सुरक्षा और जोखिमों के बारे में भ्रामक विज्ञापन लंबे समय से चिंता का विषय रहे हैं।
- डिजिटल मुद्राओं के नियमन पर चर्चा करने के लिए सरकार ने हितधारकों के साथ कई बैठकें की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर विभिन्न मंत्रालयों और आरबीआई के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
- 16 नवंबर को क्रिप्टो फाइनेंस के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में डिजिटल मुद्राओं पर समिति इस आम सहमति पर पहुंची कि क्रिप्टोकरेंसी को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन इसे विनियमित किया जाना चाहिए।
- 18 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी डायलॉग (Sydney Dialogue) को 'भारत में प्रौद्योगिकी विकास तथा क्रांति' विषय पर संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि सभी लोकतांत्रिक देश यह सुनिश्चित करें कि क्रिप्टोकरेंसी गलत हाथों में न जाए। यह हमारे युवाओं को खराब कर सकती है।
- भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भी कमजोर खुदरा निवेशकों को ध्यान में रखते हुए भारत में क्रिप्टोकरेंसी के अनियंत्रित विकास के बारे में चिंता व्यक्त की है।
- अल साल्वाडोर (El Salvador) क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी निविदा के रूप में मान्यता देने वाला एकमात्र देश है।
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