डिजिटल पेमेंट पर सरकार दे सब्सिडी, वीडियो KYC की हो शुरुआत
रीडिफाइनिंग द फिनटेक एक्सपीरियंस: इंपैक्ट ऑफ कोविड-19’ शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए को सरकार सब्सिडी देना चाहिए
डिजिटल पेमेंट पर सब्सिडी की मांग
मुख्य बातें
- पीडब्ल्यूसी इंडिया और फिक्की ने रिपोर्ट जारी की है
- इसमें डिजिटल पेमेंट और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना शामिल है
- डिजिटल भुगतान पर सब्सिडी को तत्काल बहाल करे की मांग की गई है
नई दिल्ली : पीडब्ल्यूसी इंडिया और फिक्की की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को 2,000 रुपए से कम के लेनदेन के लिए डिजिटल भुगतान पर सब्सिडी को बहाल करना चाहिए और वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) फर्मों, एनबीएफसी और म्यूचुअल फडों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण को लागू करना चाहिए।
‘रीडिफाइनिंग द फिनटेक एक्सपीरियंस: इंपैक्ट ऑफ कोविड-19’ शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया कि फिनटेक बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सभी तक डिजिटल वित्तीय सेवाओं को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस रिपोर्ट में कोविड-19 संकट के दौरान फिनटेक क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतियों और नियामक उपायों संबंधी सुझाव दिए गए। इनमें डिजिटल भुगतान और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना शामिल है।
रिपोर्ट में कहा गया कि भारत सरकार को 2,000 रुपए से कम के लेनदेन के लिए डिजिटल भुगतान पर सब्सिडी को तत्काल बहाल करना चाहिए। रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सभी उधारदाताओं के लिए जल्द से जल्द वीडियो केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य करना चाहिए।
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