पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर: 'सिंगल विंडो' पोर्टल स्थापित करेगी सरकार

बिजनेस
डिंपल अलावाधी
Updated Apr 13, 2022 | 15:20 IST

सिंगल-विंडो पोर्टल देश भर में पेंशनर्स और उनके एसोसिएशन के साथ निरंतर संपर्क को सक्षम करेगा।

Government to set up single window portal for pensioners and superannuated elderly citizens
पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर: 'सिंगल विंडो' पोर्टल स्थापित करेगी सरकार (Pic: iStock) 

नई दिल्ली। सरकार ने पेंशनभोगियों और रिटायर्ड सीनियर सिटीजन के लिए सिंगल-विंडो पोर्टल (Single Window Portal) स्थापित करने की घोषणा की है। यह पोर्टल देशभर के पेंशनभोगियों और उनके सहयोगियों के लिए काफी लाभदायक होगा। पेंशन नियमों की समीक्षा और व्यवस्थीकरण के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति (SCOVA) की 32 वीं बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आम आदमी के जीवन को सरल बनाने के लिए साल 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में पेंशन नियमों में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं।

कैसे लाभदायक है ये पोर्टल?
पोर्टल न सिर्फ पेंशनभोगियों और उनके एसोसिएशन के साथ निरंतर संपर्क को सक्षम करेगा, बल्कि यह देश भर में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए नियमित रूप से उनके इनपुट, सुझाव और शिकायतें भी प्राप्त करेगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कॉमन पेंशन पोर्टल (Common Pension Portal) का उद्देश्य पेंशनर्स की सभी समस्याओं का एक ही स्थान पर डिजिटल मंत्र के जरिए समाधान सुनिश्चित करना है। इससे पेंशनर्स को अलग- अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 

पेंशन बकाया को संसाधित करने, मंजूरी देने या वितरित करने के लिए जिम्मेदार सभी मंत्रालय इस प्रणाली से जुड़े हुए हैं और शिकायतों के समाधान के लिए आकलन के बाद संबंधित मंत्रालय या विभाग को फॉरवर्ड किया जाता है। इस संदर्भ में कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि पेंशनर्स और नोडल अधिकारी सिस्टम में निपटान तक ऑनलाइन शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।

क्या है SCOVA?
स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति स्टेकहोल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म है। यानी यह पेंशनर्स के साथ उनके एसोसिएशन और संबंधित मंत्रालयों या विभागों के माध्यम से परामर्श के लिए एक उपयोगी मंच है। यह एसोसिएशन को पेंशनर्स के कल्याण, आदि से संबंधित मुद्दों को सीधे मंत्रालयों या विभागों के समक्ष उठाने का अवसर प्रदान करता है।

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