ITR : इनकम टैक्स विभाग से अपनी कुछ आय छिपाई है? आपको मिल सकता है नोटिस
अगर आप आईटीआर में अपनी पूरी आय के बारे में कुछ भी छिपाते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है।
इनकम टैक्स
मुख्य बातें
- प्रत्यक्ष टैक्स और अप्रत्यक्ष टैक्स विभाग डेटा शेयर कर रहे हैं।
- इससे टैक्स चोरी करने वालों को पकड़ना आसान हो गया है।
नई दिल्ली: हाल ही में, कई व्यक्ति और कंपनियां, जिन्होंने इनकम टैक्स विभाग से कुछ इनकम छिपाई है, विभिन्न टैक्स अधिकारियों के बीच डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग और मजबूत डेटा शेयरिंग के आधार पर एक विस्तृत जांच के बाद टैक्स अधिकारियों की नजर में आ गए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने ऑडिट चेकलिस्ट बनाने के लिए पिछले दो वित्तीय वर्षों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया है। पिछले कुछ वर्षों में टैक्स विभागों ने बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया है। किसी भी उद्योग में आउटलेयर का पता लगाने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, और उद्योग आधारित औसत टैक्सों के अंतर का उपयोग आगे की जांच के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इनडायरेक्ट डेक्स विभाग ने जुलाई में कई व्यक्तियों और कंपनियों को उनके इनकम टैक्स और अप्रत्यक्ष कर दाखिलों में विसंगतियां पाए जाने के बाद नोटिस जारी किए हैं।
गौर हो कि अतीत में डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर विभाग स्वतंत्र रूप से संचालित होते थे और डेटा शेयर नहीं करते थे। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में सरकार के बड़े डेटा पुश का मतलब है कि दोनों विभाग एक-दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं। इससे गहरा विश्लेषण और अधिक टैक्स नोटिस और जांच हुई है, प्रकाशन ने उद्योग ट्रैकर्स का हवाला देते हुए उल्लेख किया है। इस साल, हालांकि, कुछ वकीलों को भी नोटिस जारी किए गए हैं- जो अप्रत्यक्ष टैक्स के दायरे से बाहर हैं।
टैक्स नोटिस में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि अगर प्राप्तकर्ता किसी भी छूट प्राप्त कैटेगरी (जैसे वकील) के अंतर्गत आता है, तो उन्हें अपनी छूट के बारे में औरग टैक्स नहीं भुगतान करने के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देनी चाहिए।
बिजनेस डेली ने एक कानूनी फर्म खेतान एंड कंपनी के पार्टनर अभिषेक ए रस्तोगी के हवाले से कहा कि टैक्स अधिकारी टैक्स रिसाव के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कृत्रिम इंटेलिजेंस और डेटा पर भरोसा कर रहे हैं। हालांकि यह टैक्स चोरी को ट्रैक करने के लिए निश्चित रूप से अच्छा है, ईज ऑफ डूइंग को बढ़ाने के लिए अनावश्यक नोटिस से बचा जाना चाहिए। इससे पहले भी, टैक्स विभाग द्वारा डेटा माइनिंग से पता चला था कि कुछ कंपनियां अपने ग्राहकों को इनवॉइस कर रही हैं या अपना सामान नकद में बेच रही हैं।
जैसे ही विभिन्न सरकारी विभाग डेटा शेयर करना शुरू करते हैं, इनकम टैक्स विभाग ने भी फर्जी नामों से खरीदी गई बेनामी संपत्तियों या अचल संपत्ति की संपत्ति का पता लगाना शुरू कर दिया है। डेटा एनालिटिक्स-आधारित जांच के बाद एक ट्रिगर प्रतीत होता है, टैक्स विभाग ने बेनामी रियल एस्टेट संपत्तियों के मालिकों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है, ईटी ने पहली बार 11 मार्च को रिपोर्ट किया था।
जानकार लोगों ने कहा कि अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि नोटिस टैक्स विभाग द्वारा किए गए डेटा माइनिंग अभ्यास का भी परिणाम हैं। पहले विभिन्न सरकारी विभाग एक-दूसरे से बात भी नहीं करते थे, अब उन्हें डेटा शेयर करने के लिए बनाया गया है।
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