Loan moratorium: अब ज्यादा वित्तीय राहत नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार का जवाब

रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से और वित्तीय राहत की थी मांग 

नई दिल्ली। केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पहले से घोषित वित्तीय राहत पैकेजों में इससे अधिक जोड़ना संभव नहीं होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर को समर्थन देने की मांग के बीच, केंद्र ने कहा कि वह छह महीने के लिए ऋण अदायगी के लिए ब्याज पर ब्याज माफ नहीं कर सकता है।इसे स्पष्ट करते हुए केंद्र ने कहा कि इसके प्रस्ताव से लाभान्वित ऋणों पर 2 करोड़ रुपये की सीमा को संशोधित करना संभव नहीं होगा। यह कहा गया कि यह काफी विचार-विमर्श के बाद आया है। 

22 लाख करोड़ रुपये का पैकेज पहले ही घोषित

वित्त मंत्रालय ने कहा कि ब्याज की चक्रवृद्धि और उधारकर्ताओं की श्रेणियों का समर्थन करने का निर्णय सरकार द्वारा महामारी के विशिष्ट संदर्भ और उधारकर्ताओं के इन विशिष्ट वर्ग की भेद्यता के संदर्भ में लिया जाता है। मंत्रालय ने कहा, "इस तरह के फैसले, इस तरह के फैसलों से बहने वाली खर्च प्रतिबद्धताओं को शामिल करते हैं, सरकार के भीतर एक अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हैं और इन प्रक्रियाओं को नहीं हटाया जा सकता है," मंत्रालय ने कहा।

अदालत से क्या कहा सरकार ने
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वह 2 अक्टूबर के हलफनामे में सरकार से कर्ज लेने वाले अन्य वर्गों और उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों को राहत देने पर विचार करे। 1 मार्च से 31 अगस्त तक की छह महीने की मोहलत के दौरान MSMEs और व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए 2 करोड़ रुपये। इसने केंद्र से कामथ कमेटी की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाने के लिए भी कहा था, जिसमें बड़े उधारकर्ताओं द्वारा लिए गए ऋणों के पुनर्गठन पर विचार किया गया था।

अदालत का सवाल और सरकार का जवाब
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, केंद्र ने कहा कि उसने पहले ही गरीब कल्याण और अत्मा निर्भार पैकेजों के तहत 21.7 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है, जिसमें कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। SC के प्रश्न के उत्तर में कि इन निर्णयों को अभी तक अधिसूचित क्यों नहीं किया गया है, मंत्रालय ने कहा,इसमें शामिल होने वाले विशाल वित्तीय प्रभाव को देखते हुए आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद निर्णय एक कार्यालय ज्ञापन / परिपत्र / आदेश में परिपक्व हो सकते हैं।"

सरकार की तरफ से तर्क बताया गया कि व्यय प्रक्रिया समिति द्वारा किया गया मूल्यांकन प्राप्त करना होगा और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, ओएम / परिपत्र / आदेश जारी किया जाएगा, जिसे व्यय के लिए संसद के बाद के प्राधिकरण की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान बजटीय प्रावधानों से अधिक है