e Shram Portal: मोदी सरकार आज लांच करेगी ई-श्रम पोर्टल, जानें क्या मिलेगा फायदा
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इसके जरिए पात्र लोगों को बेहतर तरीके से लाभ मिल सकेगा।
प्रवासी श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल होगा लांच | तस्वीर साभार: ANI
मुख्य बातें
- ई श्रम पोर्टल पर सरकार का 38 करोड़ श्रमिकों को जोड़ने का लक्ष्य है।
- श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद श्रमिकों को 12 अंकों का विशिष्ट नंबर मिलेगा।
- एक टोल फ्री नंबर भी लांच किया जाएगा, जिसके जरिए श्रमिक अपने सवालों का समाधान ले सकेंगे।
नई दिल्ली। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ दिलाने के लिए सरकार बृहस्पतिवार (26 अगस्त) को ई-श्रम पोर्टल लांच करेगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने पोर्टल का लोगो लांच करते हुए दी है। भूपेंद्र यादव के अनुसार लक्षित समूह तक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिल जाए उस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से श्रम पोर्टल एक प्रमुख पहल है।
इसके तहत 38 करोड़ श्रमिकों को जोड़ने का लक्ष्य
असल में संगठित क्षेत्र की तरह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में सटीक जानकारी एक जगह उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सरकार को इस वर्ग के लोगों के लिए अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में जहां परेशानी आती है, वहीं उनकी संख्या के बार में सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। श्रम पोर्टल के जरिए असंगठित क्षेत्र के तहत काम करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर, प्रवासी श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरों में काम करने वाले श्रमिकों आदि को जोड़ा जाएगा। पोर्टल के अलावा एक नेशनल टोल फ्री नंबर भी लांच किया जाएगा। जहां पर श्रमिक अपने सवालों का समाधान हासिल कर सकेंगे। श्रमिक आधार कार्ड और बैंक डिटेल के जरिए अपना रिजस्ट्रेशन करा सकेंगे। इसके अलावा उन्हें अपनी जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, शहर और दूसरी जानकारियां भी देनी होगी।
मिलेगा 12 अंकों का विशिष्ट नंबर
जब श्रमिक पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उन्हें एक 12 अंकों वाला विशिष्ट नंबर मिलेगा। जिसके आधार पर सरकार उनसे संबंधित योजनाओं का लाभ पहुंचा सकेगी। साथ ही उनकी जानकारी भी प्राप्त कर सकेगी। ऐसा करने से धोखाधड़ी की संभावना भी कम हो जाएगी। और योजनाओं का पात्र लोगों को लाभ पहुंच सकेगा।
कोरोना काल में आई थी दिक्कत
सटीक आंकड़े नहीं होने की वजह से कोरोना की पहली और दूसरी लहर में प्रवासी श्रमिकों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने में केंद्र और राज्य सरकारों का काफी दिक्कत आई थी। इसके देखते हुए यह पहल भविष्य के लिए काफी कारगर हो सकती है। हालांकि श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन के लिए जागरूक करना और उसका पूरा मैकेनिज्म तैयार करना प्रमुख चुनौती होगी।
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