National education policy 2020 : पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है जिससे स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुधार के रास्ते खुल गए हैं। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और यह 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 की जगह लेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर उद्योग जगत ने भी प्रतिक्रिया दी। उद्योग जगत के टॉप अधिकारियों ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ठोस डिजिटल संरचना तैयार होगी और जवाबदेही व रोजगार प्राप्ति में सुधार होगा। नई शिक्षा नीति के जरिए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की अंतरराष्ट्रीय महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। नीचे जानिए उद्योग जगत के दिग्गजों ने क्या कहा।
नई शिक्षा नीति सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाना है।
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