प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (09 अगस्त) एक लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि (Agricultural Infrastructure Fund) के तहत वित्त पोषण सुविधा (financing facility) की एक नई योजना आरंभ की है। यह योजना समुदाय कृषक परिसंपत्तियों के निर्माण तथा फसल उपरांत कृषि अवसंरचना में किसानों, पैक्स, एफपीओ, कृषि उद्यमियों आदि की सहायता करेगी। ये परिसंपत्तियां उनकी उपज के लिए अधिक मूल्य पाने में किसानों को सक्षम बनाएंगी, क्योंकि वे उच्चतर मूल्यों पर भंडारण एवं बिक्री करने, अपव्ययों को कम करने और प्रोसेसिंग एवं मूल्य वर्धन बढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे। कैबिनेट द्वारा योजना को अनुमोदित किए जाने के केवल 30 दिनों के बाद 2280 से अधिक कृषक सोसायटियों को 1000 करोड़ रुपए से अधिक की पहली मंजूरी दी गई। इस कार्यक्रम का संचालन वीडियो कांफ्रेंस के जरिए किया गया तथा इसमें देश भर के लाखों किसानों, एफपीओ, सहकारी संघों, पैक्स एवं नागरिकों ने भाग लिया।
इसी कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने लगभग 8.5 करोड़ किसानों को 17000 करोड़ रुपए की पीएम-किसान योजना के तहत छठीं किस्त भी जारी की। नगदी लाभ बटन दबाने के साथ ही आधार प्रमाणित उनके बैंक खातों में सीधा हस्तांतरित हो गया। इस हस्तांतरण के साथ, इस योजना ने 1 दिसंबर, 2018 को अपनी शुरुआत से 10 करोड़ से अधिक किसानों के हाथों में 90,000 करोड़ रुपए से अधिक उपलब्ध करा दिया है।
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