बुरा है पाकिस्तान का हाल: व्यापार घाटा और विदेशी मुद्रा भंडार ही नहीं, महंगाई ने भी बढ़ाई चिंता

आर्थिक संकट से घिरा पाकिस्तान, बुरा है पड़ोसी मुल्क का हाल (Pic: iStock) 

नई दिल्ली। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने न केवल यूरोप बल्कि व्यापक मध्य पूर्व में भी आर्थिक आघात पहुंचाया है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के एक सीनियर फेलो माइकल रुबिन ने लिखा है कि पाकिस्तान, जिसकी अर्थव्यवस्था दशकों के भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अस्थिर शासन के कारण पहले से ही कमजोर है, उस पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। जबकि कई देश यूक्रेनी या रूसी गेहूं या विदेशी ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं, वहीं पाकिस्तान को दोनों की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के बीच, इंडोनेशिया और मिस्र के बाद पाकिस्तान यूक्रेनी गेहूं के निर्यात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता था।

पाकिस्तान को बड़ा झटका
रुबिन ने लिखा है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है और इसके आयात की लागत 85 प्रतिशत से अधिक बढ़कर लगभग 5 अरब डॉलर हो गई है। एक के बाद एक पाकिस्तानी नेताओं की ओर से सुधारों से परहेज करने के कारणों में से एक यह रहा है कि उनका मानना था कि चीन द्वारा बनाई गई परियों की कहानियों (दिखाई गए झूठे सपने) को स्वीकार करना आसान है। पाकिस्तान के लिए आर्थिक रक्षक होने की बात तो दूर, अब यह स्पष्ट है कि बीजिंग ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) का इस्तेमाल पाकिस्तान को गुलाम बनाने के लिए एक तंत्र के रूप में किया है, जिसे शरीफ के भाई नवाज ने मूर्खता से स्वीकार कर लिया था।

उन्होंने उन शब्दों में अपनी बात कही है जिन्हें लेकर आज के समय में ज्यादातर पाकिस्तानी परेशान हैं। इसे याद करते हुए रुबिन ने लिखा, "हमारी दोस्ती हिमालय से भी ऊंची और दुनिया के सबसे गहरे समुद्र से भी गहरी और शहद से भी मीठी है।"

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान में विकास को बढ़ावा देने के बजाय, सीपीईसी इस्लामाबाद के लिए एक दायित्व बन गया है। चीनी स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को सॉवरेन काउंटर गारंटी पाकिस्तानी सरकार के राजस्व को खा जाती है, भले ही पाकिस्तान को लंबे समय तक बिजली की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। सीपीईसी परियोजना का कार्यान्वयन छिटपुट है, हालांकि, पिछले चार वर्षों से, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा चीनी अनुदान और सहायता प्राप्त करने वाला देश है।"

विश्व बैंक ने दी चेतावनी
विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान जल्द ही 'व्यापक आर्थिक अस्थिरता' का सामना कर सकता है। सामाजिक अस्थिरता जल्द ही पीछा करेगी। पाकिस्तान के निजी क्षेत्र ने भी कर्मचारियों एवं लेबर क्लास के काम के लिए भी पर्याप्त नौकरियां पैदा नहीं की हैं। रुबिन ने कहा कि क्रोध उबलते बिंदु पर पहुंच रहा है और बढ़ती आपराधिकता सामाजिक ताना-बाना टूटने का संकेत देती है।

रुबिन ने कहा, "श्रीलंका का पतन क्षेत्र को चिंतित करता है, लेकिन पाकिस्तान के पतन से दुनिया को चिंता होनी चाहिए। दशकों से, पाकिस्तान में सरकार की विफलता एक बुरा सपना रही है। पाकिस्तान और व्यापक दुनिया दोनों ने उस परिदृश्य को करीब से देखा है, जिसमें हिंसा, उग्रवाद और गरीबी व्याप्त रूप से है। कराची की पूर्व राजधानी और वाणिज्यिक केंद्र और पाकिस्तानी अधिकारियों ने अफगानिस्तान सीमा के साथ कई क्षेत्रों पर नियंत्रण खो दिया है।"

उन्होंने आगे कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और ईरान का पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की सुरक्षा के बारे में चिंता करना लाजिमी है, क्योंकि सैन्य अधिकारी भी इसे पाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी अभिजात वर्ग यह मानने से इनकार की स्थिति में रहता है कि व्यापक समाज से अलग एक समृद्ध जीवन जीने के लिए यथास्थिति स्थायी है। हालांकि ऐसा नहीं है। बुलबुला अब फूट रहा है और परिणाम सुंदर नहीं होगा।"

एक साल में 57 प्रतिशत बढ़ा व्यापार घाटा
पाकिस्तान के लिए, यह एक आदर्श तूफान है। 30 जून, 2022 को पाकिस्तान के वित्तीय वर्ष के अंत में, उसका व्यापार घाटा 50 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 57 प्रतिशत अधिक है। यदि शहबाज शरीफ सरकार ने मई 2022 में 800 से अधिक गैर-जरूरी विलासिता की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया होता, तो यह आंकड़ा और भी अधिक हो सकता था।

सिर्फ 6.3 अरब डॉलर है विदेशी मुद्रा भंडार
सिटीग्रुप के इमर्जिंग मार्केट डिवीजन के पूर्व मुख्य रणनीतिकार युसूफ नजर का अनुमान है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी के बाद से आधे से घटकर केवल 6.3 अरब डॉलर रह गया है, जो ईरान को तथाकथित 'अधिकतम दबाव' अभियान के तहत झेलना पड़ा था। रुबिन का कहना है कि पाकिस्तान को किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की खैरात मिली है। रुबिन ने लिखा, "यह गंभीर सुधारों को लागू करने के लिए शरीफ, भुट्टो और खान की अनिच्छा या अक्षमता को दर्शाता है।"

महंगाई से जनता परेशान
मध्यम वर्ग भी महंगाई को झेल नहीं पा रहा है। जून में मुद्रास्फीति (महंगाई) बढ़कर 20 प्रतिशत से अधिक हो गई, जो हाल के दिनों में सबसे अधिक है। एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित सब्सिडी को समाप्त करने से बिजली और गैस दोनों की कीमतें बढ़ गई हैं, यहां तक कि यह दुनिया भर में तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई बढ़ोतरी से भी ज्यादा है। इसके साथ ही खाद्य असुरक्षा व्याप्त है।

गिर रहा है पाकिस्तानी रुपया
इस बीच, अमेरिकी डॉलर की तुलना में पाकिस्तानी रुपये का मूल्य लगातार गिर रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत से अधिक है। इसके विपरीत, भारतीय रुपया सिर्फ छह प्रतिशत से अधिक लुढ़का है।

रुबिन ने लिखा, "अंतर्राष्ट्रीय धैर्य कम हो गया है। आईएमएफ अब सुधार के पाकिस्तानी वादों पर भरोसा नहीं करता है और वह अच्छी खासी खैरात देने को तैयार नहीं है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा मांगे गए सुधारों के संचालन के लिए इस्लामाबाद की अनिच्छा इस बात को रेखांकित करती है कि इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तानी वित्त के संदिग्ध पहलुओं के साथ कैसे जुड़ी हुई है।"

उन्होंने कहा, "कुछ पाकिस्तानी उदारवादियों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रुके हुए व्यापार और निवेश फ्रेमवर्क समझौते को फिर से शुरू करने के प्रयास कुछ नहीं कर पाए, विशेष रूप से खराब पाकिस्तानी नियामक प्रथाओं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, डेटा संरक्षण और बौद्धिक संपदा अधिकारों के साथ वाशिंगटन की चिंताओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है।"