कोविड-19 से निपटने के लिए पाकिस्तान को IMF से मिलेगी वित्तीय मदद, मिलेंगे इतने करोड़ डॉलर

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भाषा
Updated Apr 17, 2020 | 14:01 IST

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कठिन परिस्थितियों को देखते हुये भुगतान संतुलन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 1.386 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता जारी करने

Pakistan to get IMF financial aid to deal with Kovid-19
पाकिस्तान को 1.386 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता जारी करने को मंजूरी मिल गई है।  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • पाकिस्तान को 1.386 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता जारी करने को मंजूरी
  • आईएमएफ ने यह फैसला पाकिस्तान के अनुरोध पर किया, जो भुगतान संतुलन संबंधी कठिन संकट से गुजर रहा है
  • यह राशि छह अरब डॉलर के उस राहत पैकेज के अतिरिक्त होगी

वाशिंगटन: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कठिन परिस्थितियों को देखते हुये भुगतान संतुलन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 1.386 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता जारी करने को मंजूरी दे दी।आईएमएफ ने यह फैसला पाकिस्तान के अनुरोध पर किया, जो भुगतान संतुलन संबंधी कठिन संकट से गुजर रहा है। यह राशि छह अरब डॉलर के उस राहत पैकेज के अतिरिक्त होगी, जिसके लिए इस्लामाबाद ने पिछले साल जुलाई में आईएमएफ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अध्यक्ष जैफ्री ओकामोटो ने कहा कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर काफी असर हो रहा है।उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के साथ ही घरेलू अवरोधों से वृद्धि बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिससे बाहरी वित्तपोषण भी प्रभावित हुआ है। इस कारण तत्काल भुगतान संतुलन को पूरा करने की जरूरत है।

ओकामोटो ने कहा कि अधिकारियों ने मौजूदा विस्तारित निधि सुविधा में सुधारों की प्रतिबद्धता को नया रूप दिया है, जो लचीलापन लाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पाकिस्तान की वृद्धि संबंधी क्षमताएं बढ़ेंगी और सभी पाकिस्तानियों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट के जवाब में पाकिस्तान सरकार ने तेजी से कार्रवाई की है और आर्थिक गतिविधियों को सहारा देने के लिए एक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज दिया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च बढ़ाया जा रहा है और सबसे कमजोर लोगों को तत्काल राहत देने के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को मजबूत किया जा रहा है।

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