PM Kisan Yojana 11th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जल्द, कर लें ये काम वरना रह जाएंगे लाभ से वंचित
PM Kisan Samman Nidhi Yojana 11th Kist Installment Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वी किस्त जल्द ही किसानों के खाते में आने वाली है। सम्मान निधि से संबंधित यह बात आपको जरूर जाननी चाहिए।
PM Kisan Nidhi: कर लें ये काम वरना रह जाएंगे लाभ से वंचित
मुख्य बातें
- पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े आपके सवालों के यहां है जवाब हर तिमाही में
- जल्द ही सरकार 11वीं किस्त करेगी जारी, बैंक खाते में आएंगे पैसे
- पीएम किसान निधि के तहत मिलते हैं साल के 6 हजार रुपये
PM Kisaan Yojana:सरकार किसानों को जल्द ही खुशखबरी देने जा रही है। दरअसल पिछले काफी समय से किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) की 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार उनका अब खत्म होने जा रहा है। इस सम्मान निधि के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये की किस्त भेजती है। इस बार यह किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते में आने की पूरी संभावना है।
जरूर कर लें ये काम
चूंकि किस्त आने में अभी भी समय बचा है, ऐसे में यदि आप इसके लाभार्थी हैं तो आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए वरना आप लाभ से वंचित भी रह सकते हैं। सबसे जरूरी है केवाईसी करवना। इसके लिए आपको PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/पर जाना होगा जहां दांयी तरफ पीएम किसान का KYC का लिंक होगा और उस पर क्लिक कर आपको जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको डिटेल्स भरनी होगी। आधार लिंक होते ही आपकी केवाईसी पूरी हो जाएगी। केवाईसी होने पर ही पैसा आता है।
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इस तरह चैक करें अपना स्टेट्स
सबसे पहले लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाएं और इसके बाद ‘लाभार्थी की स्थिति’ पर क्लिक करें। डेटा की उपलब्धता के अनुसार आधार संख्या, खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से विकल्पों का चयन करें। ‘डेटा प्राप्त करें’ पर क्लिक करें। इसके बाद आपका स्टेट्स स्क्रीन पर उपलब्ध होगा। इसके अलावा, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सिस्टम जनरेटेड एसएमएस के माध्यम से लाभार्थी को लाभ की मंजूरी के बारे में सूचित किया जाता है।
इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी, 2019 की गई थी और तब केवल इसका लाभ वे छोटे और सीमांत किसान (SMF) परिवार ही ले सकते थे, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि थी। बाद में इसे संशोधित किया गया और एक जून, 2019 से सभी किसान परिवारों को योजना का लाभ देने का फैसला किया गया था।
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