FM के घोषित उपायों से आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन और रोजगार को मिलेगा बूस्ट: पीएम मोदी
COVID-19 से पस्त अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में मदद करने के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कई उपायों की घोषणा की। पीएम का कहना है कि इन उपायों से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मुख्य बातें
- पीएम मोदी ने कहा कि हमारे किसानों की मदद करने के लिए महत्व दिया गया है
- उन्होंने कहा- हमारे छोटे उद्यमियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए और सहायता की घोषणा की गई है
- कहा-पर्यटन से जुड़े लोगों की मदद के लिए वित्तीय सहायता सहित कई पहल की जा रही हैं
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए 6,28,993 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित उपायों से आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी।
पीएम मोदी ने कहा- "हमारे किसानों की मदद करने के लिए महत्व दिया गया है। कई पहलों की घोषणा की गई है जो उनकी लागत को कम करते हैं, उनकी आय में वृद्धि करते हैं और कृषि गतिविधियों की अधिक लचीलापन और स्थिरता का समर्थन करते हैं।"
उन्होंने बच्चों, किसानों, छोटे उद्यमियों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किए गए उपायों को भी रेखांकित किया। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में प्रधान मंत्री ने कहा घोषित उपायों से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि होगी।
पीएम ने आगे कहा, "हमारे छोटे उद्यमियों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों के लिए और समर्थन की घोषणा की गई है, ताकि वे अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बनाए रख सकें और उनका विस्तार कर सकें। पर्यटन से जुड़े लोगों की मदद के लिए वित्तीय सहायता सहित कई पहल की जा रही हैं। " उपायों से आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। पीएम ने कहा कि परिणाम से जुड़ी बिजली वितरण योजना और पीपीपी परियोजनाओं और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं सुधारों के लिए हमारी सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
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यह जोड़ने योग्य है कि वित्त मंत्री ने आठ आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की, जिनमें से चार नए हैं, जिनमें एक आइटम विशेष रूप से स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे से संबंधित है। उन्होंने विकास, व्यापार और रोजगार से संबंधित आठ अन्य मदों की भी घोषणा की, जिनमें छह नए हैं।
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