प्रधानमंत्री आवास योजना: मध्य प्रदेश में 1.75 लाख घरों में गृह प्रवेशम, ग्रामीणों के घर का सपना होगा पूरा
Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin : प्रधानमंत्री 12 सिंतबर को मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम में भाग लेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बने 1.75 लाख मकानों का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण
मुख्य बातें
- प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश में कोरोना काल में 1.75 लाख घरों का निर्माण कराया गया
- पीएम मोदी 12 सितंबर को मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम में भाग लेंगे और उद्घाटन करेंगे
- पीएम मोदी ने 2022 तक सबके लिए घर मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया है
PM Awas Yojana: देश भर में सबको घर नसीब हो इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों घर मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम में भाग लेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत बने 1.75 लाख घरों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इन सभी घरों को कोरोना वायरस महामारी के दौरान बनाया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण क्या है?
पीएम मोदी ने 2022 तक सबके लिए घर मुहैया कराने का आह्वान किया था, जिसके लिए 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G) शुरू किया गया था। अब तक इस योजना के तहत देश भर में 1.14 करोड़ घर पहले ही बन चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 17 लाख गरीब परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। ये सभी घर गरीब लोगों के लिए बनाए गए हैं जिनके पास या तो कोई घर नहीं था या वे पुराने अस्थायी घरों में रह रहे थे।
प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण में कैसे मिलता है लाभ?
PMAY-G के तहत, प्रत्येक लाभार्थी को 1.20 लाख रुपए का 100% अनुदान दिया जाता है। जिसमें केन्द्र और राज्य के बीच अनुपात 60:40 है। PMAY-G के तहत निर्मित इन सभी घरों के लिए धन राशि भौगोलिक दृष्टि से सर्टिफाइड फोटोग्राफ के जरिए निर्माण के विभिन्न चरणों के वेरिफिकेशन के बाद 4 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डाल दी जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक 2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है।
एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, सुरक्षित पेयजल
इस योजना को भारत सरकार और राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों की अन्य योजनाओं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने, बिजली कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत सुरक्षित पेयजल तक पहुंच प्रदान करने के साथ जोड़ने का प्रावधान हैं।
शौचालयों के निर्माण के लिए भी आर्थिक सहायता
यूनिट सहायता के अलावा, लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 90/95 मानव दिनों की अकुशल श्रमिक मजदूरी दी जाती है और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, मनरेगा या धन के किसी अन्य समर्पित स्रोत के जरिए शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपए की सहायता दी जाती है।
मध्य प्रदेश सरकार ने अपने समृद्ध पर्यावास अभियान के जरिए सामाजिक सुरक्षा, पेंशन योजना, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आदि जैसी 17 अन्य योजनाओं को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित किया है।
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