RBI Monetary Policy June 2022: देश में महंगाई को कम करने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पर संभव प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक 8 जून 2022 को अपनी आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा (MPC) में नीतिगत दरों में एक और बढ़ोतरी का ऐलान कर सकता है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास पहले ही इसके संकेत दे चुके हैं। इस महीने विशेषज्ञ रेपो रेट में और बढ़ोतरी का अनुमान जता रहे हैं। गवर्नर दास के नेतृत्व वाली एमपीसी की तीन दिन की बैठक सोमवार से शुरू होगी। बैठक के दौरान लिए गए फैसलों की घोषणा गवर्नर बुधवार को करेंगे।
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खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में लगातार सातवें महीने बढ़ते हुए आठ साल के उच्चतम स्तर 7.79 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इसकी मुख्य वजह यूक्रेन-रूस युद्ध के चलते ईंधन सहित जिंस कीमतों में बढ़ोतरी है।
13 महीने से दो अंक में बनी हुई है थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति
थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति 13 महीने से दो अंक में बनी हुई है और अप्रैल में यह 15.08 प्रतिशत के रिकॉर्ड उच्चस्तर को छू गई। दास ने हाल ही में एक टीवी साक्षात्कार में कहा, ‘‘रेपो दरों में कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी मैं नहीं बता पाऊंगा कि यह कितनी होगी।’’ बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने एमपीसी की बैठक पर कहा कि यह समीक्षा वृद्धि और मुद्रास्फीति पर केंद्रीय बैंक के विचारों के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम
उन्होंने कहा, 'रेपो दर में वृद्धि तो होगी, लेकिन यह 0.25-0.35 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, क्योंकि मई में हुई बैठक की टिप्पणियों में यह संकेत दिया गया था कि एमपीसी रेपो दर में बड़ी वृद्धि के पक्ष में नहीं थी।' सरकार ने मुद्रास्फीति पर काबू के लिए पेट्रोल-डीजल पर शुल्क में कटौती, कुछ खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कमी और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने सहित कई कदम उठाए हैं।
एक्सपर्ट की राय
बोफा सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में कहा कि उसे उम्मीद है कि आरबीआई जून में रेपो दर में 0.40 प्रतिशत और अगस्त में 0.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी करेगा। हाउसिंग डॉट कॉम, प्रॉपटाइगर डॉट कॉम और मकान डॉट कॉम के समूह मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ध्रुव अग्रवाल ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक बार फिर रेपो दर में वृद्धि किए जाने की संभावना है। उन्होंने साथ ही जोड़ा कि दरों में बढ़ोतरी धीरे-धीरे होनी चाहिए, क्योंकि इससे रियल एस्टेट क्षेत्र की वृद्धि प्रभावित हो सकती है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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