कैबिनेट बैठक: दिसंबर 2024 तक बढ़ी PM स्वनिधि योजना, IPPB और इन मुद्दों पर भी लिए बड़े फैसले

कैबिनेट बैठक: दिसंबर 2024 तक बढ़ी PM स्वनिधि योजना, IPPB और इन मुद्दों पर भी लिए बड़े फैसले  |  तस्वीर साभार: BCCL

नई दिल्ली। 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB), फर्टिलाइजर सब्सिडी, PM स्वनिधि योजना, आदि शामिल हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में-

IPPB के लिए 820 करोड़ की वित्तीय सहायता को मिली मंजूरी
बुधवार को मंत्रिमंडल ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लिए 820 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। इससे सरकारी सेक्टर के पेमेंट्स बैंक को देश के दूरदराज के क्षेत्रों में (खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में) पैठ बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही आईपीपीबी को वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।

जम्मू-कश्मीर में क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को मंजूरी
इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर में 540 मेगावॉट की क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (Kwar hydroelectric project) के निर्माण के लिए 4,526.12 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि, 'कैबिनेट ने 4,526.12 करोड़ रुपये की लागत से 540 मेगावॉट के क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए सहमति दे दी है।' इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2700 लोगों को रोजगार मिलेगा।

फर्टिलाइजर के लिए 60,939 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी
27 अप्रैल को एक ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, 'इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने खरीफ सत्र के लिए फॉस्फैटिक और पोटैश फर्टिलाइजर के लिए 60,939 करोड़ रुपये की सब्सिडी को भी मंजूरी दे दी है।'

PM स्वनिधि योजना को बढ़ाया गया
सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। इससे भारत के कई लोगों को फायदा होगा। मालूम हो कि स्वनिधि से समृद्धि योजना के तहत अब तक कई योजनाओं से 16.7 लाख लाभार्थियों को फायदा मिला है। साथ ही वेंडिंग जोन भी 5800 से बढ़ाकर 10500 कर दिए गए हैं।

4G में अपग्रेड होंगी 2G मोबाइल सर्विस
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नक्सल प्रभावित इलाकों में इंटरनेट और डेटा सर्विस बेहतर करने के लिए भी कदम उठाया है। सरकार ने इन इलाकों में 2G मोबाइल साइट को अपग्रेड कर 4G में बदलने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, 'इस पर 2,426.39 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।' देश के 10 राज्यों में 2542 मोबाइल टावर को आज मंत्रिमंडल ने अपग्रेड करने के लिए यह मंजूरी दी है।