नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते गुरुवार को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार MUDRA शिशु योजना के तहत ऋण भुगतान के लिए 12 महीने की अवधि के लिए 2 प्रतिशत ब्याज दर सबवेंशन की पेशकश करेगी। यह 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत आर्थिक राहत पैकेज की दूसरी किस्त का हिस्सा थी और इसमें किसानों, प्रवासी मजदूरों और सड़क सब्जी विक्रेताओं को केंद्र मे रखा गया था।
किसानों के लिए रियायती ऋण के लिए, सड़क पर सब्जी फल विक्रेताओं को ऋण सुविधा के लिए और प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त खाद्यान्न सहित वित्त मंत्री ने नए उपायों का खुलासा किया और आर्थिक मंदी की मार से कमजोर वर्ग की सहायता के लिए सरकार की ओर से पिछले दो महीनों में उठाए गए कदमों की जानकारी दी थी।
यहां जानें मुद्रा शिशु लोन के बारे में अहम बातें:
MUDRA योजना क्या है?
2015-16 में, एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की घोषणा की थी ताकि छोटी फर्मों के लिए ऋण की बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सके, उद्यमशीलता को बढ़ावा मिले और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिले। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) को बैंकों और अन्य उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा छोटे कर्जदारों को दिए गए 10 लाख रुपए तक का ऋण देने के लिए शुरू किया गया था।
इस योजना के तहत, 10 लाख रुपए तक का संपार्श्विक-मुक्त (कोलेटरल फ्री) लोन तीन श्रेणियों- शिशु, किशोर और तरुण के अंतर्गत आता है। किशोर के तहत 50,001 रुपए से 5 लाख रुपए तक के कर्ज का वितरण किया जाता है। तीसरी श्रेणी 5-10 लाख रुपए के ऋण के लिए है।
क्या जरूरत है?
यह घोषणा अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए 20 ट्रिलियन पैकेज के हिस्से के रूप में प्रवासियों, सड़क विक्रेताओं, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए 9 उपायों की दूसरी किश्त का एक हिस्सा है।
इस निर्णय से MUDRA शिशु ऋण के तहत 50,000 रुपए तक के छोटे उधारकर्ताओं को बहुत अधिक राहत मिलने की उम्मीद है। लगभग दो महीने लंबे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण छोटे व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इससे कर्ज लेने वालों की ऋण चुकाने की क्षमता पर भी असर पड़ा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि सरकार MUDRA Shishu योजना के तहत, जो लोग समय पर ऋण चुका रहे हैं, उन्हें 12 महीने की अवधि के लिए 2% ब्याज सबवेंशन की पेशकश की जाएगी। इस योजना से 30 मिलियन से अधिक क्रेडिट लेने वालों को लाभ होगा। यह प्रोत्साहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज के तहत सरकार की ओर से घोषित उपायों के दूसरे सेट का हिस्सा था।
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