कोलकाता : पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक बार फिर भड़के हैं। आरोप है कि राज्य में लॉकडाउन में 'क्रमिक छूट' दी जा रही है और 'सोशल डिस्टेंसिंग' का पालन नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि राज्य में कई गैर-जरूरी वस्तुओं की दुकानों को भी खोलने दिया गया और धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रोक नहीं लगाई गई।
'अधिकारियों पर हो कार्रवाई'
इन सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी पिछले दिनों आपत्ति जताई थी, जिसके बाद अब राज्यपाल धनखड़ ने कहा है कि जो ममता सरकार के जो भी अधिकारी लॉकडाउन से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। साथ ही राज्य में लॉकडाउन के समुचित अनुपालन के लिए आवश्यकता होने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर भी विचार किया जाना चाहिए।
राज्यपाल ने किया ट्वीट
उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग या धार्मिक आयोजनों पर 100 फीसदी रोक लगाने में विफल ममता सरकार के पुलिस और प्रशासन के ऐसे अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। लॉकडाउन अवश्य सफल होना चाहिए, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए।'
'सब साथ काम करें'
यहां उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में राज्याल धनखड़ और ममता सरकार के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं। कई मुद्दों को लेकर वे एक-दूसरे पर पहले भी निशाना साधते रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को भी उनहोंने एक ट्वीट कर कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की चेतावनी को सकारात्मक तरीके से लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना महामारी को लेकर जंग की स्थिति है और यह राज्य के हित में है कि सब साथ काम करें।
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