Noida Defaulter Builders: गौतमबुद्ध नगर में डिफॉल्टर बिल्डरों की 70 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी नीलाम

Property Of Noida Builders: गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने बिल्डरों की बढ़ती धोखाधड़ी और अपने घर का सपना देखने वाले ग्राहकों को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ऐसे डिफॉल्टर बिल्डरों की संपत्ति की ई-नीलामी करेगा, जो ग्राहकों के पैसे हड़पकर बैठें हैं और उन्हें उनके फ्लैट और प्लॉट का आवंटन भी नहीं कर रहे हैं। प्रशासन ने अब तक 36 डिफॉल्टर बिल्डरों की 70 करोड़ की प्रोपर्टी कुर्क कर ली है।

 Noida Builders
डिफॉल्टर बिल्डरों की 70 करोड़ की प्रोपर्टी की होगी ई-नीलामी  |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • डिफॉल्टर बिल्डरों की 70 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी ई-नीलाम
  • गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने डिफॉल्टर बिल्डरों के खिलाफ कसी नकेल
  • 36 डिफॉल्टर बिल्डरों की 70 करोड़ की प्रोपर्टी हुई कुर्क

E-Auction Of Property Of Noida Builders: गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा जिला होगा, जो बकाया वसूली के लिए बिल्डरों की प्रॉपर्टी की ई नीलामी के तहत पहले फेज में 70 करोड़ की वलसूली करेगा। जिला प्रशासन ने अब तक 36 डिफॉल्टर बिल्डरों की 70 करोड़ की प्रोपर्टी कुर्क कर ली है और इस प्रोपर्टी की सूची को जिले की तीनों प्राधिकरण को दे दिया गया है। फिलहाल प्राधिकरण के अधिकारी ई-नीलामी की प्रक्रिया में लगे हुए है । 

 प्रशासन की इस कार्रवाई से उन बिल्डरों पर नकेल कसी जा सकेगी, जो खरीदारों को अपने घर के सपने दिखाते हैं और उनसे पैसे हड़पकर भी उन्हें उनकी संपत्ति नहीं दिलाते। कई बिल्डर ऐसे हैं, जो ग्राहकों से प्रॉपटी दिलाने के नाम पर पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऐसे 36 बिल्डरों पर अब प्रशासन कार्रवाई करेगा और उनकी 70 करोड़ की संपत्ति की नीलामी कर खरीदारों को उनका पैसा वापस दिलाएगा। इससे खरीदारों में एक उम्मीद जगी है। आने वाले समय में माना जा रहा है कि ई-नीलामी से हजारों खरीदारों को उनका पैसा वापस मिल पाएगा।

36 बिल्डरों की 70 करोड़ की संपत्ति कुर्क

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों की वादा खिलाफी और जालसाजी से परेशान  हजारों निवेशकों की यूपी रेरा में सुनवाई चल रही है। यूपी रेरा ने सुनवाई के बाद अब तक 250 डिफॉल्टर बिल्डरों की RC जारी की है। इन RC के बाद जिला प्रशासन अब तक 36 बिल्डरों की करीब 70 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुका है और कुर्क की गई संपत्ति की सूची ई-नीलामी के लिए जिले की तीनों प्राधिकरण को दे दी गई है। जिसके बाद प्राधिकरण ई-नीलामी की कार्यवाई में जुट गया है। जल्द ही ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी । साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि आगे भी ये कार्यवाही जारी है। जिला प्रशासन के इस प्रयास से करीब 10 सालों से परेशान निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी।

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