पटना : पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 सैनिकों की शहादत के बाद पूरे देश में आक्रोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने इस मसले पर सर्वदीय बैठक भी बुलाई, जिसमें लगभग सभी पार्टियों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठक सरकार को राष्ट्रीय एकजुटता का आश्वासन दिया। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए, जिन्होंने कहा कि राष्ट्र चीन से प्रतिशोध लेने के लिए एकजुट है।
चीन के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर मौजूदा हालात को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शुक्रवार देर शाम आयोजित बैठक में कई पार्टियों के नेता शामिल हुए। बिहार के मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि लद्दाख में चीन की 'कायराना हरकत' से पूरे देश में आक्रोश है और राष्ट्र प्रतिशोध लेने के लिए एकजुट है। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ खूनी संघर्ष में शहीद हुए 20 सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि इनमें से पांच बिहार के सपूत थे।
उन्होंने कहा कि बात जब देश की अखंडता की आती है तो पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक राष्ट्र के रूप में एकजुट है। उन्होंने कहा, 'हम हिन्दी चीनी भाई भाई' का नारा सुनते हुए बड़े हुए। लेकिन पड़ोसी मुल्क से बेहतर संबंधों के लिए भारत की ओर से ईमानदार कोशिशों के बावजूद दूसरे पक्ष का रवैया हमेशा असंतोषजनक रहा। चीन के इस कृत्य के बाद अब पूरे देश में आक्रोश है और लोग इसका प्रतिशोध लेना चाहते हैं।
इस मौके पर उन्होंने दुनियाभर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर भी चीन पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह प्राकृतिक नहीं कृत्रिम मालूम पड़ता है और ये चीन के वुहान स्थित जैविक प्रयोगशाला से निकला है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस तरह के आरोप लगा चुके हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका लगातार इस तरह के दावे को लेकर मुखर रहा है। हालांकि चीन ने इससे इनकार किया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस तरह के दावों को जायज नहीं ठहराया है।
बहरहाल, बिहार के मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान चीन के साथ पूर्व में हुए व्यापार समझौतों की समीक्षा पर भी जो दिया और कहा कि चीन में निर्मित खिलौनों में प्लास्टिक की अत्यधिक मात्रा होती है, जिससे अंतत: पारिस्थितिकी को नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामनों से भी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक कचरा बढ़ रहा है। अगर चीन भारत के क्षेत्र को हथियाने की साजिश कर रहा है तो उसे यह बताने की जरूरत है कि भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मुद्दे पर सभी केंद्र सरकार के साथ हैं।
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