Caste Based Census: आखिर नीतीश कुमार क्यों चाहते हैं जाति आधारित जनगणना

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना की वकालत की 

पटना।  बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना की वकालत की है। उनका कहना है कि वो लंबे समय से एक बार जाति आधारित जनगणना की मांग करते रहे हैं। उसके पीछे वो तर्क देते हैं कि ऐसा करने से विभिन्न जातियों की आबादी के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी। यह उनके लिए योजना बनाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बिहार विधानमंडल द्वारा पारित दो प्रस्ताव भी केंद्र को भेजे। यह तस्वीर को साफ करने के लिए एक बार किया जाना चाहिए। यह पहले भी किया गया था, लेकिन आजादी के बाद से ऐसा नहीं हुआ है। 

जातिगत जनगणना की मांग
नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार पहले से ही कर्पूरी ठाकुर सरकार के दिनों से पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्गों की स्पष्ट पहचान कर चुका है। “हम चाहते हैं कि केंद्र लोगों को और अधिक लाभ के लिए इसे अपनाए। वर्तमान में, केंद्र में केवल एक श्रेणी है, ”उन्होंने कहा। कुमार का बयान न्यायिक रोहिणी आयोग द्वारा सरकारी क्षेत्र में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) के लिए आरक्षण के उप-वर्गीकरण के प्रस्ताव के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। आयोग ने विभिन्न उप-जातियों में लाभ के समान वितरण के लिए विभिन्न श्रेणियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को विभाजित करने की सिफारिश की है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ वास्तव में वंचित वर्गों तक पहुंचे।

2017 में आयोग की स्थापना
आयोग की स्थापना 2017 में ओबीसी के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे को देखने के लिए की गई थी। कई विस्तार के बाद, इसने इस महीने की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें केंद्रीय सूची में 2633 ओबीसी जातियों को 27% कोटा के 2, 6, 9 और 10% में विभाजित करने के लिए चार उप-श्रेणियों में रखा गया।हालांकि विभिन्न जातियों की वास्तविक ताकत पर कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है, सभी अनुमान पुरानी जाति की जनगणना से अनुमानों पर आधारित हैं, जो अंतिम बार 1931 में किया गया था। अक्सर इसके लिए मांग की गई है और कुछ पहल भी की गई थीं, लेकिन यह चुनावी अंकगणित का अधिकार प्राप्त करने के लिए जाति भी एक महत्वपूर्ण कारक नहीं बन सकती है। केवल आर्थिक आंकड़े ही सामने आ सके।

जातिगत जनगणना के राजनीतिक मायने
विशिष्ट हिंदू जातियों के लिए 1931 की जनगणना के आंकड़ों और अन्य सभी के लिए 1961 की जनगणना के अनुसार, राज्य में पिछड़े वर्गों की आबादी 51.3% है। कई राजनीतिक दलों को लगता है कि संख्या बदल गई है और एक ताजा जाति आधारित जनगणना समय की जरूरत है। सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) - 2011 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश पर राज्य के ग्रामीण विकास विभागों द्वारा किया गया था। हालांकि, जाति के आंकड़ों को विसंगतियों का हवाला देते हुए सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था। आज तक, जनगणना केवल धर्म की गिनती और एससी / एसटी की आबादी को भी बनाती है।

2019 में बिहार ने पारित किया था प्रस्ताव
2019 में, बिहार विधानसभा ने दो सरकारी प्रस्तावों को पारित किया था - 2021 में एक जाति-वार जनगणना का पक्ष और दूसरा पुराने 200-पॉइंट रोस्टर सिस्टम को जारी रखने के लिए, जो विश्वविद्यालय को इकाई के रूप में मानता है, न कि 13-पॉइंटस्टर प्रणाली जो व्यवहार करती है। 2020 में, राज्य के चुनावों से पहले, बिहार विधानसभा ने फिर से दो प्रस्तावों को पारित किया - एक राज्य में नागरिकों के विवादास्पद राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) अभ्यास के खिलाफ और दूसरा 2021 में जाति आधारित जनगणना के लिए। उन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया।