थरूर वाली समिति से Twitter ने कहा, अकाउंट बंद करने से पहले रविशंकर प्रसाद को बताया था
ट्विटर ने सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति को बताया है कि उसने रविशंकर प्रसाद का अकाउंट बंद करने से पहले इसकी जानकारी उन्हें दी थी। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने इस बारे में सफादी दी है।
रविशंकर प्रसाद को अकाउंट बंद करने पर Twitter ने दी सफाई।
मुख्य बातें
- सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति के सामने ट्विटर की हुई पेशी
- ट्विटर कुछ दिनों पहले रविशंकर प्रसाद का अकाउंट बंद किया था
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा कि इसकी जानकारी उसने प्रसाद को दी थी
नई दिल्ली : आईटी विभाग के नए नियमों पर सरकार के साथ जारी गतिरोध के बीच ट्विटर ने गुरुवार को संसदीय समिति को बताया कि उसने पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट बंद करने से पहले इसकी जानकारी उन्हें दी थी। ट्विटर ने कुछ दिनों पहले प्रसाद का अकाउंट 'यूएस डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट' (डीएमसीए) के उल्लंघन के आरोप में बंद किया जिसके बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर की अगुवाई वाली सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति ने ट्विटर से जवाब मांगा था।
ट्विटर ने समिति के सामने दी सफाई
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक समिति से जुड़े सूत्रों ने कहा, 'ट्विटर ने बताया कि कॉपीराइट से जुड़े मामलों में हम जब किसी की इससे पहुंच पर रोक लगाते हैं तो यूजर्स को शिकायत की एक कॉपी मिलती है जिसमें उसका पूरा नाम, ई-मेल, पता और शिकायत से जुड़ीं अन्य जानकारियां शामिल होती हैं। कार्रवाई के बारे में यूजर को विस्तृत जानकारी दी जाती है।' गत 25 जून को कॉपीराइट उल्लंघन का हवाले देते हुए ट्विटर ने प्रसाद का अकाउंट करीब एक घंटे के लिए बंद कर दिया था। हालांकि, बाद में उसने अफसोस जताते हुए इसे बाद में बहाल कर दिया।
समिति ने लिखित में जवाब मांगा था
इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने यह पूछते हुए कि ट्विटर ने किस आधार पर प्रसाद का अकाउंट बंद किया, उससे इस बारे में लिखित जवाब देने के लिए कहा।
आईटी के नए नियमों पर विवाद
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नए नियमों को लेकर ट्विटर और सरकार के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। सरकार ने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए नए नियम बनाए हैं जिनका पालन करना उनके लिए आवश्यक है। सरकार ने नए नियमों का पालन करने के लिए उन्हें 25 मई तक का समय दिया था। आईटी विभाग के नए नियमों का पालन नहीं करने पर ट्विटर को देश में मिला 'कानून संरक्षण' का दर्जा समाप्त हो गया है। कई मामलों में ट्विटर के खिलाफ देश में केस दर्ज हुए हैं।
शिकायत अधिकारी नियुक्ति करेगी ट्विटर
इस बीच, गुरुवार को ट्विटर इंडिया ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह आठ सप्ताह के भीतर शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करेगी। उसने कोर्ट को बताया कि वह भारत में अंतरिम मुख्य अनुपूरूक अधिकारी की नियुक्ति कर चुकी है और आईटी विभाग के नए नियमों के अनुरूप वह थोड़े समय के लिए दो अन्य अधिकारियों की नियुक्ति शीघ्र करेगी।
