नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (सोमवार, 1 फरवरी) वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट संसद में पेश किया। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए गांव, गरीब और किसानों पर फोकस किया गया है। इसमें किसानों की आय बढ़ाने, कृषि बाजारों को उदार बनाने और किसानों को समर्थन देने की बात कही गई है।
ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए 40,000 करोड़ रुपये
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए आवंटन को मौजूदा वित्त वर्ष के 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगले वित्त वर्ष के लिए 40,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। 1,000 और मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा जाएगा तथा कृषि उत्पाद विपणन समितियों (APMC) को अवसंरचना सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने कृषि अवसंरचना निधि परिव्यय को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने और लघु-सिंचाई राशि को दोगुना करते हुए 10,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा। लोकसभा में बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ग्रीन योजना में अब 22 और खराब होने वाली वस्तुओं को शामिल किया जाएगा, जबकि पांच बड़े मत्स्यपालन केंद्रों का विकास भी किया जाएगा।
यहां उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौर में जब लगभग सभी सेक्टर्स में गिरावट दर्ज की जा रही थी, कृषि क्षेत्र में ही गति देखी गई थी। ऐसे में पहले से ही स्पष्ट था कि सरकार इस ओर ज्यादा फोकस कर सकती है। हालांकि देश में इस वक्त कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जिसे दो महीने से भी अधिक समय बीत चुका है। किसानों का आरोप है कि ये कृषि कानून उनके हित में नहीं हैं और इससे उनके हितों को नुकसान पहुंचेगा।
शहरी क्षेत्र के लिए की गई कई घोषणाएं
बजट में शहरी विकास को लेकर भी कई घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरी स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपये के आवंटित का प्रस्ताव रखा है, जिससे देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके तहत स्लज मैनेजमेंट, वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट, स्रोत अलगाव, शहरी निर्माण से कचरे के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वहीं, शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती प्रदान करने के लिए 18,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बजट में रखा गया।
बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने देशभर के 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ जल जीवन मिशन की घोषणा की। इसका उद्देश्य इन शहरी निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना और वहां जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
बजट में इस बार कई खास बातें रहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने लोकसभा में पहला कागजरहित आम बजट पेश किया। लीक से हटते हुए वित्त मंत्री ने इस बार आम बजट कागजी दस्तावेज के बजाय टैबलेट से पढ़ा। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए सत्ता पक्ष की दूसरी कतार में रहीं। इस बार का बजट कागज पर प्रिंट नहीं हुआ है और इसलिए इसके दस्तावेज सभी सांसदों सहित आम जनता के लिए डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराया जाना है।