- बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा
- बिहार में 2.23 लाख से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं। इसी तरह यूपी में 1.94 लाख पद खाली हैं।
- केंद्र सरकार के विभागों में ही 8.50 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं।
RRB NTPC Result Protest: एक अदद सरकारी नौकरी के इंतजार में यूपी-बिहार सहित दूसरे राज्यों के करोड़ों बच्चे न केवल अपने जीवन के कई साल खपा देते हैं बल्कि लाखों रुपये खर्च कर डालते हैं। और अगर उसके बावजूद भी नौकरी न मिले तो निराशा के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता है। गणतंत्र दिवस के दो दिन पहले बिहार और यूपी में RRB NTPC के रिजल्ट को लेकर छात्रों का फूटा गुस्सा इसी निराशा का चरम है।
दो साल पहले रेलवे में निकली 35 हजार सीट को लेकर आए पहले चरण के रिजल्ट को देखकर, वह अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। असल में यह गुस्सा लंबे समय का है जो रेलवे के रिजल्ट के बहाने निकल रहा है। आंकड़ों को देखा जाय तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर (दिसंबर 2021) को 16.0 फीसदी के दर पर पहुंच गई है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर है 6.7 फीसदी पर है। इसी तरह झारखंड में 17.1 फीसदी , हरियाणा में 34.1 फीसदी, राजस्थान में 17.1 फीसदी बेरोजगारी दर है। अब अगर इतनी बड़े स्तर पर बेरोजगारी होगी तो उसकी भयावहता आवेदकों की संख्या से समझी जा सकती है।
एक पोस्ट के लिए 341 उम्मीदवारों की टक्कर
अगर केवल आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट का विश्लेषण किया जाय तो 35 हजार सीट के लिए करीब 1.25 करोड़ छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया था। यानी एक सीट के लिए 341 उम्मीदवार आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं, तो इसका जवाब है, कि केंद्र और राज्यों को मिला ले तो केवल केंद्र सरकार के अधान विभागों में आठ लाख से ज्यादा पद खाली है। इसी तरह राज्यों में पुलिस, शिक्षकों के ही 14 लाख पोस्ट खाली पड़े हैं।
यहां पर 22 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली
केंद्र/राज्य सरकार विभाग | खाली सरकारी पद |
केंद्र सरकार के विभाग (1 मार्च 2020 तक) | 8,72,243 |
राज्यों में प्राथमिक शिक्षक पद (दिसंबर 2020 तक) | 8,37, 592 |
राज्यों में पुलिस पद | 5.32 लाख |
स्रोत:
-केंद्र सरकार में खाली पद का ब्यौरा 29 जुलाई 20201 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में दिया था।
-शिक्षक पद- राज्य सभा में 11 फरवरी 2021 को सरकार द्वारा दी गई जानकारी
-पुलिस - पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो कि रिपोर्ट
पढ़ने-लिखने के बावजूद बेरोजगार
साफ है कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें चाहें तो एक झटके में 20-25 लाख लोगों को नौकरियां दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल परीक्षा कराने की लंबी प्रक्रिया, खाली पड़े पदों को न भरने से समस्या बढ़ती जा रही है, और उसका दुखद रूप छात्रों के उग्र आंदोलन में दिख रहा है।
केंद्र सरकार की दलील
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 29 जुलाई 2021 को राज्य सभा में बताया था कि केंद्र सरकार के सभी विभागों में एक मार्च 2020 तक स्वीकृत पदों की संख्या 40,04,941 थी, जिनमें से 31,32,698 कर्मचारी कार्यरत थे। सरकार के अनुसार 2016-17 से 2020-21 के बीच सबसे ज्यादा भर्तियों तीन संस्थाओं द्वारा की गई है। इसके तहत कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 2,14,601 और रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने 2,04,945 उम्मीदवारों की भर्ती की है। जबकि इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 25,267 उम्मीदवारों की भर्तियां की हैं।
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