अवैध निर्माण के खिलाफ था बुलडोजर एक्शन दंगाइयों को सबक सिखाना नहीं, सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार

यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि टिप्पणियों के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के आरोपी लोगों को दंडित करने के लिए राज्य में कोई संपत्ति नहीं तोड़ी गई। पैगंबर मोहम्मद पर नेता। सरकार ने साफ किया कि बुलडोजर ने नगरपालिका कानूनों के अनुसार और उल्लंघनकर्ताओं को उचित अवसर प्रदान करने के बाद अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। 16 जून को जारी अदालती नोटिस के जवाब में अपना हलफनामा प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार ने कानपुर और प्रयागराज में अपने नगरपालिका अधिकारियों द्वारा कार्रवाई को उचित ठहराया, जहां तीन संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया था। 

बुलडोजर एक्शन का दंगों से कोई संबंध नहीं
योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का दंगों से कोई संबंध नहीं था और यह कि कार्रवाई उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन के तहत अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहे विध्वंस अभियान के हिस्से के रूप में की गई थी। सरकार ने हलफनामे में कहा है कि ​​दंगों में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह से अलग कानूनों के अनुसार उनके खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। हलफनामे में आपराधिक प्रक्रिया संहिता का नामकरण, भारतीय दंड संहिता, यूपी गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम और यूपी सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम दंगाइयों के खिलाफ लागू होने वाले प्रासंगिक कानूनों के रूप में।

जमीयत उलमा-ए-हिंद ने दायर की थी याचिका
हलफनामे में कहा गया है कि मुस्लिम निकाय जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर दो आवेदन, जिसमें कहा गया है कि यूपी सरकार को संपत्तियों के किसी भी विध्वंस से रोका जाना चाहिए को मौद्रिक दंड के साथ खारिज किया जाना चाहिए। हलफनामे में कहा गया है कि संगठन ने सच्चे तथ्यों को जानबूझकर बाधित किया है।