- कोरोना के खिलाफ तेज हुई सरकार की जंग, देशभर के 30 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश लॉकडाउन
- देशभर में कोरोना संक्रमण के मामलों में आ रही तेजी के मद्देनजर लिया गया फैसला
- देशभर के 548 जिले पूरी तरह से रहेंगे लॉकडाउन, सरकार ने किया ऐलान
नई दिल्ली: कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच सरकार ने बड़ा ऐलान किया। देश के 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पूरी तरह लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है। इन 30 राज्योंऔर केंद्रशासित प्रदेशों में पूरी तरह से लॉकडाउन के 548 जिले शामिल किए गए हैं। इससे पहले पंजाब और महाराष्ट्र सरकार पहले ही लॉकडाउन से दो कदम आगे चलते हुए कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर चुकी है।
548 जिले पूरी तरह लॉकडाउन
भारत सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक, केंद्र सरकार ने रविवार को को राज्य सरकारों के साथ बातचीत की थी जिसके बाद यह ऐलान किया गया है। 30 राज्यों में तो पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा जबकि 3 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह लॉकडाउन आंशिक तौर पर कुछ इलाकों में लागू रहेगा जिसमें लगभग 58 जिले शामिल हैं। जिन तीन राज्यों में पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं हुआ है उनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं जबकि केंद्रशासित प्रदेश में पुदुचेरी का नाम शामिल है।
25 मार्च से घरेलू उड़ानें बंद
आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 433 तक पहुंच गई है। वायरस के प्रसार में तेजी को देखते हुए राज्य सरकारों ने अतिरिक्त कदम उठाने का निर्णय किया है। केन्द्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि 25 मार्च से देश में किसी भी घरेलू यात्री विमान को परिचालन की अनुमति नहीं होगी। देश में फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने के लिहाज से यह कदम उठाया गया है।
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रेलवे ने किया था बड़ा फैसला
इससे पहले देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये रविवार को उत्तर—पश्चिम रेलवे ने सभी यात्री रेलसेवाओं के संचालन को दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद करने का निर्णय लिया था। उत्तर पश्चिम रेलवे की प्रारम्भिक स्टेशन से रवाना होने वाली सभी मेल/एक्सप्रेस, इंटरसिटी, प्रीमियम ट्रेनें तथा सभी सवारी गाडियां दिनांक 31 मार्च को आधी रात तक रद्द रहेगी। इस दौरान विभिन्न भागों में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिये मालगाडियों का संचालन जारी रहेगा। सभी रद्द की गई ट्रेनों के यात्रियों की सुविधा के लिये टिकट के शुल्क वापसी के लिये 21 जून तक तक विशेष और आसान व्यवस्था की गई है।