- निश्चित रूप से सीएम शिवसेना का होगा, बीजेपी को शिवसेना ने किया अपमानित- नवाब मलिक
- महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का रास्ता लगभग साफ हो गया है, कभी भी हो सकता है ऐलान
- संजय राउत बोले- हम चाहते हैं 25 साल तक हो शिवसेना का ही मुख्यमंत्री
नई दिल्ली: महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नई सरकार के गठन को लेकर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में सहमति बनती दिख रही है। संभावित गठबंधन को अंतिम रूप देने से पहले कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के नेताओं ने गुरुवार को न्यूनतम साझा कार्यक्रम (MCP) तैयार करने के लिये यहां बैठक की। वहीं शुक्रवार को संजय राउत ने कहा कि राज्य में अगला सीएम शिवसेना का ही होगा।
Maharashtra Govt Formation (महाराष्ट्र सरकार गठन) Latest Updates
-नवाब मलिक बोले- महाराष्ट्र के राज्यपाल ने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस नेताओं को कल 3 बजे बैठक के लिए बुलाया है ताकि किसानों के मुद्दों पर बात की जा सके। इससे पहले इन तीनों दलों ने किसानों के मुद्दों को लेकर राज्यपाल से समय मांगा था।
-शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने मीडिया से बात करते हुए किसानों के मुद्दों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के किसान इस समय संकट में हैं। बेमौसम की बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। संतरे की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है।
- महाराष्ट्र में शिवसेना का सीएम होगा? सवाल पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा- सवाल बार-बार पूछा जा रहा है कि शिवसेना का सीएम होगा क्या? सीएम के पद को लेकर ही शिवसेना-बीजेपी के बीच में विवाद हुआ, तो निश्चित रूप से सीएम शिवसेना का होगा। शिवसेना को अपमानित किया गया है, उनका स्वाभिमान बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है।
-संजय राउत से पूछा गया कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन सरकार में 2.5-2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद शेयर होगा? राउत ने कहा- हम तो चाहते हैं कि आने वाले 25 साल तक शिवसेना का ही सीएम रहे।
आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को राज्य में 288 सीटों के लिये हुए चुनाव में भाजपा-शिवसेना ने मिलकर लड़ा था और दोनों को क्रमश: 105 और 56 सीटें हासिल हुई थीं। लेकिन नतीजे आने के बाद शिवसेना की मुख्यमंत्री पद साझा करने की मांग पर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।