- प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मेट्रो की ‘मेजेंटा लाइन’ पर भारत की पहली चालक रहित मेट्रो का उद्घाटन किया
- PM मोदी ने ‘एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन’ पर पूरी तरह संचालित ‘नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ सेवा शुरू की
- मेट्रो सर्विसेस के विस्तार के लिए मेक इन इंडिया महत्वपूर्ण है- पीएम मोदी
नई दिल्ली: पीएम मोदी ने आज देश को पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की सौगात दी है। पहले चरण में ड्राइवरलेस मेट्रो मजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक दौड़ेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड भी लॉन्च किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, कि मेट्रो सर्विसेस के विस्तार के लिए मेक इन इंडिया महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया से लागत कम होती है, विदेशी मुद्रा बचती है और देश में ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता है।
मेक इन इंडिया का किया जिक्र
प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज चार बड़ी कंपनियां देश में ही मेट्रो कोच का निर्माण कर रही हैं। दर्जनों कंपनिया मेट्रो कंपोनेंट्स के निर्माण में जुटी हैं। इससे मेक इन इंडिया के साथ ही, आत्मनिर्भर भारत के अभियान को मदद मिल रही है।' मोबिलिटी कार्ड का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'आधुनिकीकरण के लिए एक ही तरह के मानक और सुविधाएं उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन मोबिलिटी कार्ड इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आप जहां कहीं से भी यात्रा करें, आप जिस भी public transport से यात्रा करें, ये एक कार्ड आपको integrated access देगा।'
तमाम व्यवस्थाएं करेंगे एकीकृत
एकीकरण का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'आज तमाम व्यवस्थाओं को एकीकृत करके देश की ताकत को बढ़ाया जा रहा है, एक भारत-श्रेष्ठ भारत को मजबूत किया जा रहा है। वन नेशन, वन मोबिलिटी कार्ड की तरह ही बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश की व्यवस्थाओं का एकीकरण करने के लिए अनेक काम किए हैं। One Nation, One Fastag से देशभर के हाइवे पर ट्रैवल सीमलेस हुआ है। वन नेशन, वन टैक्स यानि GST से देशभर में टैक्स का जाल समाप्त हुआ है। वन नेशन, वन पावर ग्रिड से देश के हर हिस्से में पर्याप्त और निरंतर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। बिजली का नुकसान कम हुआ है।'
पीएम मोदी ने कहा, 'वन नेशन, वन राशनकार्ड, से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले नागरिकों को नया राशनकार्ड बनाने के चक्करों से मुक्ति मिली है। इसी तरह नए कृषि सुधारों और e-NAM जैसी व्यवस्थाओं से वन नेशन, वन एग्रीकल्चर मार्केट की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है।'