New Excise Policy: BJP का पलटवार, पात्रा बोले- विजिलेंस जांच से घबराए सिसोदिया, केजरीवाल को लगता है जनता मूर्ख है

Delhi New Excise Policy : नई शराब नीति को लेकर BJP का AAP पर हमला जारी है, BJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में Sambit Patra बोले - 'Delhi के मास्टर प्लान में शराब की दुकानों की अनुमति नहीं थी साथ ही साथ कहा कि Sisodia का LG पर लगाया गया आरोप की उन्हींने संविधान के विरोध में फैसला लिया है ये गलत है, LG ने संविधान के मुताबिक ही फैसला लिया है'  

बीजेपी का हमला

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, 'केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति में बहुत गड़बड़ियां करी हैं। मनीष सिसोदिया ये बताएं कि नवंबर से ले आज तक वो शांत क्यो थे, अब तक प्रेस कॉन्फ़्रेन्स करके खुलासा क्यो नहीं किया। शराब कंपनियों के 144 करोड़ रुपयों को मनीष सिसोदिया ने बिना किसी की permission के माफ करने का काम किया।  सिसोदिया CBI के डर से अपने भ्रष्टाचार का ठीकरा LG पर डाल रहे हैं।'

शराब माफिया को पहुंचाया फायदा

दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, 'केजरीवाल सरकार ने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए 21 ड्राई डे को 3 कर दिया। शराब माफिया के साथ मिलकर केजरीवाल सरकार ने हजारों-करोड़ का घोटाला किया है। सिसोदिया ये बताएं कि वो नवंबर से लेकर आजतक चुप क्यों थे? भाजपा शुरू से ही नई शराब नीति का विरोध करती आई है। आज केजरीवाल सरकार का भांडा फूट चुका है। ये दिल्ली की जनता की जीत है।'

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किया उल्लंघन

दिल्ली विधानसभा में बीजेपी नेता रामबीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, 'उपमुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर स्वीकार किया है कि दिल्ली में 100 नगर निगम वार्ड्स ऐसे हैं जहां शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते लेकिन इन्होंने शराब के ठेकेदारों से मोटी रकम लेकर मास्टर प्लान का उल्लंघन कर शराब के ठेके खोले हैं। अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। मास्टर प्लान के मुताबिक़ शराब के ठेके allow नहीं है mixed land use में, तो सिसोदिया जी आपने allow कैसे कर दिए?'

सिसोदिया का आरोप

इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति को लेकर एलजी पर बड़ा हमला बोला। मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि नई नीति लागू होने से 48 घंटे पहले एलजी ने फैसला बदल दिया जिसकी वजह से न सिर्फ सरकार को बल्कि उन वेंडर्स को भी करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है जिनकी नई पाॉलिसी के तहत दुकानें खुलनी थी। मनीष सिसोदिया के मुताबिक नई नीति में अनधिकृत कॉलोनियों में दुकानें खुलनी थी और इसकी मंजूरी भी एलजी ने दी थी लेकिन अंतिम समय में एलजी ने ये फैसला बदल दिया। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि अंतिम समय में एलजी के फैसला बदलाने से कुछ खास वेंडर्स को भी फायदा पहुंचाया गया है।

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