- अन्य राज्यों से 25 लाख से अधिक श्रमिकों को यूपी ला चुकी है सरकार
- योगी आदित्यनाथ ने इन सभी को यूपी में रोजगार देने की कही है बात
- जनपद स्तर पर रोजगार के मौके तैयार करने के दिए निर्देश
UP Government will directly call to migrant labourers for skill mapping: 25 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों की सकुशल घर वापसी कराने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब उनकी स्किल मैपिंग करने में जुटी है। 15 लाख श्रमिकों की स्किल मैपिंग का काम पूरा हो चुका है और अब श्रमिकों को फोन कर उनके काम के बारे में पूछा जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास 5, कालिदास मार्ग पर टीम 11 की बैठक में श्रमिकों को रोजगार देने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक के दौरान खाद्यान्न किट वितरण, भरण-पोषण भत्ता और श्रमिकों और कामगारों की स्किल मैपिंग पर आज विशेष चर्चा की। मुख्यमंत्री ने निर्देशित करते हुए कहा कि हमारे प्रदेश में विभिन्न स्किल के जो कामगार और श्रमिक आए हैं, ऐसे लोगों को इंडस्ट्री से मिलाया जाए।
उन्होंने एमएसएमई विभाग को निर्देशित किया कि विभाग औद्योगिक संगठनों से संपर्क कर शीघ्र ही आए हुए श्रमिकों को औद्योगिक इकाइयों से जोड़ते हुए रोजगार मुहैया कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित करे। मेडिकल इन्फेक्शन से बचने और गेहूं खरीद के लिए समर्थन मूल्य में मजबूती से कार्य करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया है।
सीएम हेल्पलाइन से किया जाएगा फोन
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सीएम हेल्पलाइन के फीडबैक मैकेनिज्म को मज़बूत कर प्रत्येक श्रमिक को फोन करके पूछा जाए कि वह किस क्षेत्र में पारंगत हैं और क्या कौशल उनके पास है, ताकि उनके लिए रोजगार देने की जो योजना बन रही है, उसको गति मिले। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवं वित्त मंत्री के साथ जाकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की इमरजेंसी सेवाओं का जायज़ा लिया।
सस्ती दुकानें और आशियाने देगी योगी सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें सस्ते घर और दुकानें देने की योजना तैयारी की है। सरकार इन घरों और दुकानों में जीएसटी और नक्शे में छूट के अलावा बिजली, पानी, सीवर समेत सारी सहूलियतें प्रदान करेगी। स्किलिंग के जरिए जनपद स्तर पर ही सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से रोजगार/ नौकरी दिलाने की प्राथमिकता सरकार की है।जनपद के बाहर रोजगार/ नौकरी दिलाने में भी राज्य सरकार मदद करेगी और इसके लिए प्रदेश स्तरीय कमेटी बनाएगी।