DA news : केंद्र के बाद इस राज्य सरकार ने भी महंगाई भत्ते की वृद्धि पर लगाई रोक, अर्न्ड लीव भुगतान भी सस्पेंड
Dearness Allowance freeze: कोरोना वायरस और लॉकडाउन असर अब अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। केंद्र सरकार के बाद यूपी और इस राज्य सरकार ने भी अपने महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया है।
तमिलनाडु में डीए की वृद्धि पर रोक
मुख्य बातें
- तमिलनाडु सरकार ने भी महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया है
- इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने DA बढ़ोतरी को सस्पेंड करने का आदेश दिया था
- 23 अप्रैल को केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों डीए की बढ़ोतरी पर रोक लगाई थी
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के ऐलान के बाद राज्य सरकारें अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की वृद्धि को रोक लगाने की घोषणा कर रही हैं। जिसमें लेटेस्ट तमिलनाडु सरकार है। सोमवार को तमिलनाडु सरकार ने दो आदेश जारी किए। पहला, अपने कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए वर्तमान दर पर महंगाई भत्ता (डीए) को फ्रीज करना। दूसरा, अर्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान पर एक साल तक रोक लगाना है। तमिलनाडु राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब जुलाई 2021 तक मौजूदा दरों पर ही डीए मिलता रहेगा यानी महंगाई भत्ते में वृद्धि पर जुलाई 2021 तक रोक लगी रहेगी।
एक जनवरी 2020 से नहीं मिलेगी DA की बढ़ी हुई किस्त
तमिलनाडु सरकार के मुताबिक, एक जनवरी 2020 से लागू DA की बढ़ी हुई दर की किस्त कोरोना वायरस की वजह से अब राज्य के कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को DA की अतिरिक्त किस्त का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी आदेश में कहा कि राज्य ने भी अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और परिवारिक पेंशन भोगियों के लिए केंद्र के फैसले के अनुरूप महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है।
अर्जित छुट्टियों का नकद भुगतान भी सस्पेंड
तमिलनाडु सरकार ने एक साल के लिए अर्जित छुट्टियों पर नकद भुगतान को भी सस्पेंड कर दिया। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, यह COVID-19 महामारी से उत्पन्न वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए किया गया था। राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि सीओवीआईडी -19 महामारी से उत्पन्न राजकोषीय तनाव के मद्देनजर हर साल 15 दिनों/ हर दो साल में 30 दिनों के लिए नकदी के लिए अर्जित अवकाश को सरेंडर करना होगा। तमिलनाडु अवकाश नियम 1933 के 7ए रूल के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को एक साल की अवधि के लिए सस्पेंड किया गया है।
यूपी में भी डीए बढ़ोतरी सस्पेंड
शनिवार (25 अप्रैल) को, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को DA बढ़ोतरी को सस्पेंड करने का आदेश दिया। राज्य के राजस्व में गिरावट के कारण जनवरी 2020 और जून 2021 तक डीए बढ़ोतरी को सस्पेंड कर दिया गया। इस कदम से 16 लाख सरकारी कर्मचारी करीब तीन लाख शिक्षक और 12 लाख पेंशनभोगी प्रभावित होंगे।
महाराष्ट्र सरकार भी करेगी फ्रीज
खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी को फ्रीज करने जा रही है। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना अभी तक नहीं आई है। कोरोना वायरस द्वारा महाराष्ट्र अभ तक 7000 से अधिक मामले सामने आए है्। देश में यह सबसे अधिक प्रभावित राज्य है।
केंद्र सरकार ने पहले ही लगाई रोक
गुरुवार (23 अप्रैल) को, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर एक जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगा दी। इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों पर असर पड़ेगा। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते के मौजूदा स्तर पर भुगतान होता रहेगा।
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