नई दिल्ली। ग्राहक और विक्रेता बाजार के दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं। दोनों का एक दूसरे से अटूट रिश्ता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि विक्रेता भ्रामक विज्ञापनों या किसी और तरीके से उपभोक्ताओं से साथ मनमानी करते थे। विक्रेता उस स्तर तक ग्राहकों को फायदा नहीं देते थे जो उनका वाजिब हक था। इसी तरह की दिक्कतों को देखते हुए राजीव गांधी की सरकार उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986(consumer protection act 1986) लाई। उस कानून में 1993 और 2002 में संशोधन किए गए। लेकिन जैसे जैसे समय और आगे बढ़ा तो यह पाया गया कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में व्यापक बदलाव की जरूरत है। कई दौर की बैठकों के बाद इसमें बदलाव करते हुए उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 (consumer protection act 2019) का नाम दिया गया। यहां हम बताएंगे कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 किस तरह 1986 के कानून से अलग है।
कौन है उपभोक्ता
उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिये कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिये किसी वस्तु को हासिल करता है या कमर्शियल उद्देश्य के लिये किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेलीशॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरिये किया जाने वाला सभी तरह का ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन-देन शामिल है।
झूठे या भ्रामक विज्ञापन पर कार्रवाई
झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिये निर्माण करने वाले या विज्ञापन को बढ़ावा देने वाले पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। अगर कोई कंपनी या शख्स भ्रामक विज्ञापन को बढ़ावा देने में दोषी पाया जाएगा तो जुर्माने की राशि बढ़ कर 50 लाख रुपए तक हो सकती है। मैन्युफैक्चरर को दो वर्ष तक की कैद की सजा भी हो सकती है जो हर बार अपराध करने पर पांच वर्ष तक बढ़ सकती है।
भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार करने वालो को उस विशेष प्रोडक्ट या सेवा को एक वर्ष तक एन्डोर्स करने से प्रतिबंधित भी कर सकती है। एक बार से ज्यादा बार अपराध करने पर प्रतिबंध की अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन कुछ अपवाद हैं जब एन्डोर्सर को ऐसी सजा का भागी नहीं माना जाएगा।
वर्तमान कानून से उपभोक्ताओं को यह लाभ होंगे
उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन( CDRC)
जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों (Consumer Disputes Redressal Commissions) का गठन किया जाएगा। एक उपभोक्ता निम्नलिखित के संबंध में आयोग में शिकायत की जा सकती है।
अनुचित अनुबंध के खिलाफ शिकायत केवल राज्य और राष्ट्रीय CDRCs में फाइल की जा सकती है। जिला CDRC के आदेश के खिलाफ राज्य CDRC में सुनवाई की जाएगी। राज्य CDRC के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय CDRC में सुनवाई की जाएगी। अंतिम अपील का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होगा।
जिला स्तर पर CDRC उन शिकायतों के मामलों की सुनवाई करेगा जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक न हो। राज्य CDRC उन शिकायतों के मामले में सुनवाई करेगा, जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत एक करोड़ रुपए से अधिक हो, लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक न हो। 10 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत की वस्तुओं और सेवाओं के संबंधित शिकायतें राष्ट्रीय CDRC में दाखिल की जा सकेंगी।
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