घर खरीदने वालों को सरकार का तोहफा, सर्किल रेट छूट बढ़ाकर की गई 20 प्रतिशत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक और आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए घर खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है। इससे इस सेक्टर में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
सर्किल रेट में बढ़ाई गई छूट
मुख्य बातें
- आत्मनिर्भर 3.0 मेंं कई ऐलान किए गए
- सर्कल रेट से कम कीमत पर घरों की बिक्री पर इनकम टैक्स नियमों में छूट दी जाएगी
- शहरी आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा की
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार (12 नवंबर) को 2,65,080 करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की। पैकेज में किसान, मजदूर के अलावा मिडिल क्लास को भी ध्यान में रखा गया है। वित्त मंत्री ने घरों की खरीद पर सर्कल रेट में भारी गिरावट की घोषणा की।
वित्त मंत्री ने दो करोड़ रुपए तक की हाउसिंग यूनिट्स की पहली बार सर्कल रेट से कम कीमत पर बिक्री पर इनकम टैक्स नियमों में छूट देने की घोषणा की। अभी तक सर्किल रेट और बिक्री करार मूल्य के बीच सिर्फ 10% तक के अंतर की इजाजत है। आवासीय रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि अब इस अंतर को 30 जून 2021 तक बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। यह राहत दो करोड़ रुपए तक की हाउसिंग यूनिट्स के लिए है।
उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहरी आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा की। इस घोषणा से रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे अनेक क्षेत्रों में रोगजार मिलेगा और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए बजट अनुमानों के अलावा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 18,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह राशि इस साल दिए जा चुके 8,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त होगी।
उन्होंने कहा कि इस फैसले से 12 लाख मकानों का काम शुरू करने के साथ ही 18 लाख मकानों को पूरा करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 78 लाख नए रोजगार के मौके पैदा होंगे और स्टील तथा सीमेंट की मांग भी बढ़ेगी
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