Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : नरेंद्र मोदी सरकार किसानो की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। इसके लिए नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत की थी। खराब मौसम की वजह से फसलों के बर्बाद होने पर किसानों को किसी तरह का नुकसान ना हो, इस योजना के तहत किसानों के फसलों का बीमा कराया जाता है। यह योजना देश के प्रत्येक राज्य के किसानों को उस राज्य की सरकार की मदद से लागू की जाती है। केंद्र सरकार ने वित्तीय बजट 2020-21 में 11 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ देने का फैसला किया है। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार अपने प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में 16 सितंबर को करीब 4688 करोड़ रुपए डालेगी।
मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 16 सितंबर को प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में करीब 4688 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। पटेल ने मीडिया बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 16 सितंबर को एक बटन दबाकर वर्ष 2019 के फसल बीमा का बकाया राशि करीब 4,688 करोड़ रुपए 20 लाख किसानों के खातों में डाल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह फसल बीमा राशि वर्ष 2019 में दिया जाना था लेकिन कमलनाथ सरकार ने किसानों की नहीं दी।
इस योजना के तहत बीमा के लिए किसानों के द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि बहुत कम रखी गई है। सभी खरीफ फसलों पर किसानों के द्वारा केवल 2% का प्रीमियम जमा करना होता है। रबी फसलों पर 1.5% प्रीमियम। कमर्शियल और हॉर्टीकल्चर फसलों पर प्रीमियम की राशि 5% हो जाएगी। उसके बाद बकाए की प्रीमियम राशि का सरकार के द्वारा भुगतान किया जाएगा ताकि किसी भी आपदा से फसलों का नुकसान हो तो किसानों पर ज्यादा भार ना पड़े। अगर किसी किसान की फसल को प्राकृतिक आपदा, कीटाणु या खराब मौसम के चलते नुकसान पहुंचता है तो ऐसी स्थिति में उसे सरकार की तरफ से बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता दी जाती है।
कमल पटेल ने कमलनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि कमलनाथ घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं। उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कमलनाथ ने राज्य सरकार का प्रीमियम बचाने के लिए फसल बीमा भुगतान 100% से घटाकर 75% कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमने इस बढ़ाकर फिर से 100 प्रतिशत कर दिया है। पटेल ने कहा कि प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा फसल बीमा देने के मानकों में बदलाव किए जाने के कारण इन लाभार्थी किसानों को वर्ष 2019 के लिए फसल बीमा का करीब 1563 करोड़ रुपए कम मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की पूर्व सरकार ने प्रदेश के किसानों को वर्ष 2018 का फसल बीमा भी नहीं दिया था। इसे भी शिवराज सरकार ने दिया है।
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