RBI UPI News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Governor Shaktikanta Das) ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों (government securities) और प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) में निवेश के लिए रिटेल डायरेक्ट स्कीम (Retail Direct Scheme, RDS) के लिए युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के माध्यम से भुगतान के लिए लेनदेन की सीमा को 2 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
यानी UPI का इस्तेमाल करने वाले खुदरा निवेशक जल्द ही RBI की RDS योजना के तहत सरकारी बॉन्ड में और आईपीओ में 5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकेंगे। फिलहाल यह सीमा 2 लाख रुपये है। आरबीआई गवर्नर ने केंद्रीय बैंक की द्विमासिक नीति समीक्षा बैठक के परिणाम की घोषणा करते हुए यह ऐलान की।
मार्च 2020 में 1 लाख से बढ़कर 2 लाख रुपये हुई थी सीमा
उन्होंने कहा कि, '1 जनवरी 2019 से UPI की उपलब्धता के बाद से आईपीओ के लिए यह एक लोकप्रिय भुगतान विकल्प बना है। 2 से 5 लाख रुपये के आईपीओ एप्लीकेशन सदस्यता आवेदनों का लगभग 10 फीसदी है। मार्च 2020 को यूपीआई प्रणाली में लेनदेन की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई थी।'
क्या है UPI?
UPI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित एक त्वरित भुगतान प्रणाली है, जो कि RBI द्वारा विनियमित इकाई है। UPI IMPS के बुनियादी ढांचे पर बनाया गया है और उपयोगकर्ताओं को बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए खुदरा ग्राहकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के प्रयास कर रहा है। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों में भाग लेने के लिए भुगतान करने के लिए यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग जैसे विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है।
फीचर फोन से भी UPI ट्रांजैक्शन कर पाएंगे लोग (Feature Phone UPI)
इतना ही नहीं, आरबीआई ने फीचर फोन यूजर्स (feature phone users) के लिए एक यूपीआई-आधारित पेमेंट प्रोडक्ट (UPI-based payment product) लॉन्च करने का भी प्रस्ताव रखा है। इससे डिजिटल पेमेंट की पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सकेगी। भारत में लगभग 118 करोड़ मोबाइल यूजर्स का मोबाइल फोन कंज्यूमर बेस है, जिसमें से लगभग 74 करोड़ के पास स्मार्ट फोन हैं, जो दर्शाता है कि देश में फीचर फोन यूजर्स की एक बड़ी संख्या है। जल्दी ही फीचर फोन के यूजर्स भी यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। आरबीआई ने यूपीआई ऐप में 'ऑन-डिवाइस' वॉलेट के माध्यम से छोटे मूल्य के यूपीआई लेनदेन को सक्षम करने का प्रस्ताव रखा।
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