क्या संसद के शीतकालीन सत्र में पेश नहीं होगा क्रिप्टोकरेंसी बिल? जानें क्या है केंद्र सरकार की रणनीति
Cryptocurrency Bill: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मौजूदा शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर बिल आने की संभावना नहीं है।
क्या इस साल नहीं आएगा क्रिप्टोकरेंसी बिल? (Pic: iStock)
मुख्य बातें
- भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने कईं बार क्रिप्टोकरेंसी पर चिंता जताई है।
- अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में केंद्रीय बैंक पायलट के तौर पर डिजिटल मुद्रा लॉन्च कर सकता है।
- केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी सीबीडीसी (CBDC) कानूनी टेंडर का डिजिटल रूप होगी।
Cryptocurrency Bill: शीर्ष सूत्रों ने कहा कि शीतकालीन सत्र (winter session) में क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) पर विधेयक लाने की संभावना नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि जब भी कोई विधेयक लाया जाएगा, उसे हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाएगा। क्रिप्टोकरेंसी पर शिकंजा कसने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' (The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) सूचीबद्ध किया गया था।
प्रस्तावित विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से जारी होने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के लिए विधान तैयार करने की बात कही गई है। साथ ही इसमें देश में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि, यह कुछ अपवादों के साथ क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोग से जुड़ी तकनीक को बढ़ावा देने की अनुमति देता है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टोकरेंसी पर की थी बैठक
सूत्रों ने कहा कि इसकी संभावना नहीं है कि मौजूदा शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जाएगा। मौजूदा समय में, देश में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने पिछले महीने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्रिप्टोकरेंसी पर एक बैठक की थी। इस मुद्दे से निपटने के लिए मजबूत नियामक कदम उठाए जा सकते हैं।
क्रिप्टोकरंसी के विज्ञापनों की संख्या में वृद्धि
हाल के दिनों में क्रिप्टोकरंसी में निवेश पर ज्यादा रिटर्न का वादा करने वाले विज्ञापनों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन विज्ञापनों में फिल्मी सितारों को भी दिखाया गया है। इस तरह की मुद्राओं के बारे में चिंताओं के बीच निवेशकों को भ्रामक दावों के साथ लुभाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
भाजपा सदस्य जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में वित्त पर संसदीय स्थायी समिति ने क्रिप्टो एक्सचेंजों, ब्लॉकचैन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल (BACC), के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध (Cryptocurrency Ban) नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि विनियमित किया जाना चाहिए।
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