Year Ender 2021: वैसे तो आम नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई सरकारी योजनाएं (Government Scheme) उपलब्ध है। लेकन केंद्र सरकार समय-समय पर नई योजनाएं लॉन्च करती रहती है, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। साल 2021 खत्म होने में अब एक साल से भी कम समय बचा है। इस साल सरकार ने तीन लाभदायक योजनाएं लॉन्च कीं, जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। इनमें ई-श्रम पोर्टल, RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम और एकीकृत लोकपाल योजना शामिल हैं। अगर आपने इस साल इन योजनाओं का लाभ नहीं उठाया, तो आइए इनके बारे में जानते हैं।
26 अगस्त 2021 को लॉन्च हुआ ई-श्रम पोर्टल
26 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत देश के करोड़ों कामगरों को बड़ा तोहफा दिया था। सरकार ने कामगरों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ई-श्रम पोर्टल (e-Shram Portal) लॉन्च किया था। इस पोर्टल के जरिए सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का नेशनल डेटाबेस तैयार कर रही है। इसकी मदद से सरकार सोशल सिक्योरिटी योजनाओं (Social Security Schemes) को श्रमिकों के दरवाजे तक कम खर्च में पहुंचाएगी।
इस के तहत कामगारों को ई-श्रम कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसमें 12 अंकों का यूनिक नंबर होगा। यह कार्ड पूरे देश में वैध रहेगा। इससे श्रमिकों को काफी फायदा होगा। अगर ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कोई कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो योजना के तहत मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा। वहीं आंशिक विकलांगता पर कर्मचारी को 1 लाख रुपये मिलेंगे।
12 नवंबर 2021 को लॉन्च हुई RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम
12 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम (RBI Retail Direct Scheme) का शुभारंभ किया था। इस योजना से खुदरा निवेशकों को डिजिटली सरकारी बॉन्ड खरीदने और बेचने की अनुमति मिली। केंद्रीय बैंक ने इसकी घोषणा फरवरी 2021 में की थी। छोटे निवेशक अब आरबीआई के साथ गिल्ट सिक्योरिटीज खाता (Gilt Securities Account) खोल सकते हैं। इसके माध्यम से वे गवर्नमेंट सेक्योरिटीज (जी-सेक) में निवेश कर सकते हैं। यह निवेश काफी सुरक्षित होता है। इनमें सरकार रिटर्न की गारंटी देती है। सरकारी बॉन्ड खरीदने और बेचने के लिए (rbiretaildirect.org.in) का इस्तेमाल किया जा सकता है।
एकीकृत लोकपाल योजना
आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और योजना, एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) का शुभारंभ किया था। इस योजना का लक्ष्य शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में सुधार लाना है। योजना की थीम 'एक राष्ट्र-एक लोकपाल' की अवधारणा पर आधारित है। इसके जरिए ग्राहक एक ही स्थान पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, दस्तावेज जमा कर सकते हैं, शिकायतों व दस्तावेजों की स्थिति जान सकते हैं और साथ ही सुझाव भी दे सकते हैं।
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