Mumbai CIDCO:  मुंबई में अवैध नल कनेक्शन पर सिडको की नजर, अवैध नल काटो अभियान चलाने का निर्देश जारी

मुंबई में अवैध नल काटो अभियान चलाने का निर्देश जारी 

Mumbai CIDCO:  सिडको ने खारघर, कलंबोली, पनवेल, करंजडे और तलोजा नोड्स में जलापूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उपरोक्त अधिकारियों के साथ मीटिंग की। नवी मुंबई नगर निगम द्वारा पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार 50 एमएलडी पानी की सप्लाई करना आवश्यक था। लेकिन असलियत में 43 एमएलडी पानी की आपूर्ति की जा रही थी। वहीं अवैध नल कनेक्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मीटिंग में लिए गए फैसले के अनुसार, खारघर के अधिकांश क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति संतुलित हो गई है क्योंकि एनएमएमसी से 50 एमएलडी पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। इसके अलावा, सेक्टर-18 खारघर में स्थापित 20 लाख लीटर पानी की टंकी (ईएसआर) अल्पावधि उपायों में पानी की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए अगले आठ दिनों में चालू हो जाएगी।

तैयार होगी जीएसआर पर रिपोर्ट

उल्वे में सेक्टर 16 और 17 में जलमार्ग का काम भी आठ से दस दिन में पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही, दो दिन में जीएसआर पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तलोजा नोड को अधिक पानी के टैंकरों की आपूर्ति की जाएगी और हेतवाने जलापूर्ति योजना में पानी के दबाव की निगरानी की जाएगी। खारघर के पास के गांवों का सर्वे कर जलापूर्ति की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस नोड में पानी की चोरी और पानी की बर्बादी रोकने के लिए रात में अधिकारी औचक निरीक्षण करेंगे।

पानी निकालना असंभव

बता दें कि, टाटा पावर कंपनी द्वारा हर रविवार को पनबिजली उत्पादन बंद होने के कारण महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के पातालगंगा जल केंद्र से पानी निकालना असंभव था। इससे कलंबोली, पनवेल और करंजदे इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। इसके लिए हर रविवार टाटा पावर को पत्र भेजकर पातालगंगा नदी में हमेशा की तरह पानी छोड़ने का अनुरोध किया जाएगा, भले ही हाइड्रोपावर प्लांट बंद हो जाए। सिडको द्वारा किए जा रहे अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उपाय, सभी संबंधित प्राधिकारियों का सहयोग तथा अवैध प्लम्बिंग के विरुद्ध अभियान से जलापूर्ति की समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी। सिडको प्रबंध निदेशक संजय मुखर्जी ने इस संबंध में कहा कि जल आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न उपायों को लागू करने के अलावा, सिडको नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है। अधिकारियों को अवैध पाइपलाइन पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है।