Mumbai Electricity Problem : मुंबई में इस बार नहीं रहेगा लाइट का संकट, अतिरिक्त बिजली खरीदेगी उद्धव सरकार

मुंबई में इस बार नहीं रहेगा लाइट का संकट  |  तस्वीर साभार: BCCL

Mumbai Electricity Problem :  मुंबई में बिजली की कमी के चलते राज्य के कुछ हिस्सों में लोड शेडिंग शुरू हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि अगर अतिरिक्त बिजली नहीं खरीदी गई तो यह लोड शेडिंग और बढ़ जाएगी। इसे रोकने के लिए तत्काल बिजली खरीदने का निर्णय लिया गया। इसमें ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि अतिरिक्त बिजली खरीद कर राज्य को डीरेगुलेट करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि, चिलचिलाती धूप के कारण पारा चढ़ने के कोई संकेत नहीं हैं। लू के थपेड़ों ने पूरे राज्य में बिजली की मांग बढ़ा दी है  मौजूदा मांग 28,000 मेगावाट है और इसके 30,000 से 32,000 मेगावाट तक जाने की संभावना है।

राज्य में इस समय 1500 मेगावाट बिजली की कमी है। इस पृष्ठभूमि में लोड शेडिंग बढ़ने की संभावना थी लेकिन कैबिनेट की बैठक में अतिरिक्त बिजली खरीद कर राज्य पर लोड शेडिंग जारी करने का निर्णय लिया गया। राउत ने कहा कि हम सभी ऊर्जा परियोजनाओं को जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पास 17 दिन का कोयला बचा है। प्रदेश में कोयला लाने को लेकर आपकी चर्चा चल रही है। गुजरात, तमिलनाडु और अन्य राज्य भी कोयले की कमी के कारण लोड शेडिंग संकट का सामना कर रहे हैं।

गर्मी ने बढ़ा दी राज्य में बिजली की मांग

वर्तमान में राज्य के पास 28,700 मेगावाट तक है। भविष्य में इसके बढ़ने की संभावना है। इसके समन्वय के लिए हमें बाहर से बिजली खरीदनी होगी, जिसे हम थोड़े समय के लिए लेंगे, नितिन राउत ने कहा। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय के कारण वजन नियमन को कम करने के लिए हमें रोजाना अपडेट मिल रहे हैं। चिलचिलाती धूप के कारण पारा चढ़ने के कोई संकेत नहीं हैं। लू के थपेड़ों ने पूरे राज्य में बिजली की मांग बढ़ा दी है. मौजूदा मांग 28,000 मेगावाट है और इसके 30,000 से 32,000 मेगावाट तक जाने की उम्मीद है। इस समय राज्य में 1500 मेगावाट बिजली की कमी है। इसी पृष्ठभूमि में ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कैबिनेट की बैठक में लोड शेडिंग बढ़ाने की चेतावनी दी।

मांग को पूरी करने के लिए बाहर से खरीदनी पड़ रही बिजली

उल्लेखनीय है कि, इस संकट से बचने के लिए ऊर्जा मंत्री ने इस बैठक में बिजली खरीद का प्रस्ताव नहीं लाया था। इस बारे में मुख्यमंत्री द्वारा पूछे जाने पर राउत ने स्वीकार किया कि बिजली खरीद समझौता तैयार नहीं था और उन्होंने बिजली उत्पादन की कठिनाइयों को स्वीकार किया। इसलिए मुख्यमंत्री को वजन नियमन से बचने के लिए शुक्रवार को कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाने का फैसला लेना पड़ा। महावितरण कंपनी के चेयरमैन ने बताया कि, राज्य के लिए आवश्यक 28 हजार मेगावॉट की मांग पूरी करने के लिए बाहर से खरीदनी पड़ रही है। हालांकि बाकाया बिल को बड़ी समस्या नहीं मानते। लेकिन महावितरण के घाटे में होने और ताप संयंत्र में कम बिजली के उत्पादन से राज्य में बत्तीगुल होने की चर्चा है।

तकनीकी खराबी के कारण हो जाती है बिजली गुल

बीते कई दिनों से मुंबई शहर में तकनीकी खराबी के कारण बिजली गुल हो जाती है, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है। लोकल सेवाओं पर भी इसका असर पड़ता है । अब गर्मियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बिजली की मांग बढ़ेगी। किसी एक बिजली संयंत्र से उत्पादन बंद करना मतलब मुसीबत को बुलावा देना है। ऊर्जा विभाग के अनुसार, बीड जिले में स्थित परली ताप बिजली संयंत्र में कोयले की कमी के चलते तीन बिजली उत्पादन इकाइयों में से एक को बंद कर दिया गया है। संयंत्र की तीन इकाइयों में प्रत्येक प्रतिदिन 250 मेगावाट बिजली पैदा कर सकती हैं।

चुनिंदा उद्योगपति ले रहे हैं सालाना करोड़ो की सब्सिडी

महाराष्ट्र की सरकारी बिजली कंपनी लगातार घाटे में है। दूसरी ओर, कुछ चुनिंदा उद्योगों को हर साल करोडो की सब्सिडी दी जा रही है। वेस्टर्न महाराष्ट्र स्टील मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन ने सब्सिडी तत्काल रोकने की मांग की है। दरअसल, साल 2016 से विदर्भ, मराठवाडा सहित अन्य पिछड़े जिलों में उद्योग लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। लेकिन सब्सिडी के नियम व शर्त ऐसे हैं जिससे इसका लाभ चंद उद्योगपति ही ले रहे हैं। शिकायतकर्ता कहते हैं कि कुल सब्सिडी में से महज 15 उद्योगपति 65 प्रतिशत लाभ ले रहे हैं।