Twitter:आखिर ट्विटर ने भारत के लिए नियुक्त किया शिकायत अधिकारी,विनय प्रकाश को मिली जिम्मेदारी
Twitter Resident Grievance Officer:ट्विटर ने भारत में रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर पद पर नियुक्ति कर दी है, कंपनी ने विनय प्रकाश (Vinay Prakash) को यह जिम्मेदारी सौंपी है।
विनय प्रकाश को ये जिम्मेदारी मिली है, कंपनी की वेबसाइट पर यह जानकारी दी है
मुख्य बातें
- भारत में ट्विटर ने रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर पद पर नियुक्ति की
- विनय प्रकाश को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है
- भारत में इसे लेकर हाल ही में खासा विवाद रहा था
नई दिल्ली: माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) ने भारत के लिए कंपनी रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर (Resident Grievance Officer) नियुक्त कर दिया है, विनय प्रकाश को ये जिम्मेदारी मिली है, कंपनी की वेबसाइट पर यह जानकारी दी है इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को कंपनी ने कहा था नए आईटी नियमों (New IT Law) के तहत शिकायत अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया में है।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए Twitter को जल्द ही यह बताने के लिए कहा था वह कब तक नए आईटी कानून के तहत स्थानीय रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर (RGO) की नियुक्त करेगा।
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वेबसाइट में दी गई जानकारी के मुताबिक आप अपनी शिकायतें grievance-officer-in @ twitter.com पर भेज सकते हैं।
गौर हो कि केंद्र ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) को बताया था कि सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ट्विटर इंक (Twitter Inc) भारत के नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों (New IT Law) का पालन करने में विफल रही है, जो देश का कानून है और इसका अनिवार्य रूप से पालन करना आवश्यक है।
इंडिया में Twitter के शिकायत अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया था
गौर हो अभी हाल ही में सोशल नेटवर्क मंच ट्वीटर के भारत में नियुक्त किए गए के अंतरिम शिकायत अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, नये सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत भारतीय उपयोगकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति जरूरी है। हाल ही में भारत में ट्विटर की ओर से नियुक्त किए गए अंतरिम शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने पद से इस्तीफा दे दिया।
आधिकारी का नाम और सम्पर्क पता देना जरूरी
सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ के लिए दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली 2021 के तहत मंचों को अपनी वेबसाइट पर उक्त आधिकारी का नाम और सम्पर्क के पते देना जरूरी है। सरकार ने ट्विटर पर जानबूझकर इन नये नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया है और उसकी आलोचना की, ये नियम 25 मई से लागू हो गए हैं।