Gyanvapi mosque survey : ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का आज तीसरा दिन है। बीते दो दिनों में सर्वे एवं वीडियोग्राफी का करीब 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। आज सर्वे का थोड़ा काम बाकी है जिसे पूरा कर लिया जाएगा। कोर्ट की ओर से नियुक्त कमिश्नर इस सर्वे एवं वीडियोग्राफी पर अपनी रिपोर्ट 17 मई को कोर्ट में सौंपेंगे। वहीं, 1991 की एक याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। रविवार को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र के नेतृत्व में टीम ने मस्जिद के मुख्य भाग एवं सभी तीन गुंबद का सर्वे किया।
रविवार को पूरा नहीं हो पाया सर्वे का काम
रविवार को सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद कमिश्नर ने जिला प्रशासन को सूचित किया कि सर्वे का काम सोमवार सुबह भी जारी रहेगा। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सर्वे टीम ने गुंबद, मस्जिद के मुख्य भाग, नमाज पढ़े जाने वाले स्थान और मस्जिद परिसर की दीवारों का सर्वे किया। सर्वे के लिए सुबह आठ बजे से 12 बजे तक समय तय है लेकिन इस निर्धारित समय में सर्वे एवं वीडियोग्राफी का काम पूरा नहीं हो पाया। कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर ने जिला प्रशासन को बताया है कि सर्वे का काम सोमवार सुबह भी किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सर्वे का काम सोमवार को पूरा हो जाए इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी सदस्यों को मस्जिद में मौजूद रहने के लिए कहा गया है।
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गेट नंबर चार को आम लोगों के लिए बंद रहा
जिलाधिकारी ने बताया कि कोर्ट कमीशन के निर्देशों के अनुसार प्रकाश, वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी के लिए लोगों की व्यवस्था की गई है। सर्वे टीम की सुरक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि मस्जिद और उसके आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को धूंडी राज गनेश एवं गंगा नदी द्वार से प्रवेश की अनुमति दी गई। सर्वे को देखते हुए गेट नंबर चार को आम लोगों के लिए कई घंटे तक बंद रखा गया।
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17 मई को अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी सर्वे टीम
बता दें कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र ने अदालत के आदेश पर गत छह मई को मस्जिद के बाहरी परिसर का सर्वे किया लेकिन अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के विरोध पर उन्हें अपना सर्वे रोकना पड़ा। मस्जिद कमेटी ने मिश्र की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि कोर्ट ने मस्जिद के भीतरी भाग का सर्वे करने का आदेश नहीं दिया है। कमेटी ने मिश्रा को कमिश्नर पद से हटाए जाने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, गत 12 मई को अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सर्वे के लिए दो और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए। साथ ही कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया कि सर्वे के काम में किसी तरह का अवरोध पैदा न हो, इसके लिए वह पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करे। सर्वे टीम 17 मई को अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
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