- RRB Group D के तहत एक लाख से ज्यादा भर्तियां होनी है। उम्मीदवारों को उसकी परीक्षा तिथि का इंतजार है।
- केंद्र सरकार के अनुसार पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा रेलवे भर्ती बोर्ड के जरिए नियुक्तियां की गई हैं।
- केंद्र के साथ-साथ राज्यों में भी कोरोना की वजह से भर्तियां अटकी हुई है।
नई दिल्ली: कोरोना का प्रकोप अब काफी कम हो गया है। साथ ही वैक्सीनेशन में भी 100 करोड़ डोज की उपलब्धि हासिल हो गई है। ऐसे में सरकार के लिए सरकारी पदों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाना आसान हो सकता है। अगर वह ऐसा करती है तो केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े करीब 8.42 लाख पदों के जरिए लोगों को बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में अटकी भर्तियां भी रफ्तार पकड़ सकती है।
कुल 40 लाख पद
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 29 जुलाई 2021 को राज्य सभा में बताया था कि एक मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 8.72 लाख पद खाली हैं। उनके अनुसार केंद्र सरकार के सभी विभागों में एक मार्च 2020 तक स्वीकृत पदों की संख्या 40,04,941 थी, जिनमें से 31,32,698 कर्मचारी कार्यरत थे। इस आधार पर एक मार्च, 2020 तक रिक्त पदों की कुल संख्या 8,72,243 थी।
पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा यहां हुई भर्तियां
सरकार के अनुसार 2016-17 से 2020-21 के बीच सबसे ज्यादा भर्तियों तीन संस्थाओं द्वारा की गई है। इसके तहत कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 2,14,601 और रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने 2,04,945 उम्मीदवारों की भर्ती की है। जबकि इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने 25,267 उम्मीदवारों की भर्तियां की हैं।
कोरोना की वजह से कई विभागों में अटकी हैं भर्तियां
मौजूदा समय में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले लोगों के लिए RRB Gropu D परीक्षा की तिथियों का इंतजार है। रेलवे इसके तहत एक लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियां करने वाला है। लेकिन कोरोना की वजह से पिछले दो साल से परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि जिस तरह SSC CGL के अगले चरण के तिथियों का ऐलान किया है, वैसे ही रेलवे भर्ती बोर्ड भी परीक्षाओं का ऐलान कर सकता है। इसी तरह 3 सितंबर को केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ हुई बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6000 रिक्त पदों पर अक्टूबर 2021 तक भर्ती करने के निर्देश दिए थे। साफ है कि कोरोना का खतरा कम होने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के लिए भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने की राह आसान हो गई है।