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Haryana Urban Development Authority: गुरुग्राम प्रशासन कर सकता है 50 से अधिक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का कब्जा रद्द

Updated Apr 04, 2022 | 18:41 IST

Haryana Urban Development Authority: एचएसवीपी गुरुग्राम की कई बड़ी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इन सोसाइटी पर एचएसवीपी का करीब 300 करोड़ रुपये लीज किराया बाकी है। किराया न जमा करने पर मई में इनके ओसी रद्द कर दिए जाएंगे।

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तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
सभी सोसाइटी को भेजा जा चुका है फाइनल नोटिस
मुख्य बातें
  • कई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की रद्द हो सकता है ओसी
  • कार्रवाई से पहले एचएसवीपी ने जारी किया अंतिम नोटिस
  • एचएसवीपी का करीब 300 करोड़ रुपये लीज किराया बकाया

Haryana Urban Development Authority: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) हाउसिंग सोसाइटी पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। एचएसवीपी कई सालों से सेक्टरों की जमीन का लीज किराया नहीं देने वाली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पर अब सख्‍त कार्रवाई करेगा। विभाग द्वारा नए शहर के सात सेक्टर की 50 से अधिक ऐसी सोसाइटी की लिस्‍ट बनाई है। जिन पर 300 करोड़ रुपये से अधिक का किराया बकाया है।

इन सभी सोसाइटी को बकाया राशि चुकाने के लिए फाइनल नोटिस भेजा जा चुका है। जिसमें अप्रैल माह के अंदर बाकाया राशि के भुगतान के बारे में कहा गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जो भी सोसाइटी इस दिए गए अंतिम समयावधि में बकाया राशि जमा नहीं करवाती, उन सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को जारी किए गए कब्जा प्रमाणपत्र (ओसी) रद्द कर दिए जाएंगे। विभाग के इस कार्रवाई से सोसाइटी के साथ-साथ वहां रहने वाले आम लोग भी प्रभावित होंगे।

बकायादारों के लिस्‍ट में कई बड़े हाउसिंग सोसाइटी का नाम

जिन हाउसिंग सोसाइटी ने बकाया किराया जमा नहीं कराया, उनके बारे में जानकारी देते हुए एचएसवीपी के संपदा अधिकारी-2 जितेंद्र कुमार ने बताया कि, इस लिस्‍ट में सेक्टर-43, 47, 53, 54, 55, 56 और 57 की बड़ी संख्या में को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी शामिल हैं। इन सभी पर 300 करोड़ रुपये से अधिक का किराया बकाया है। इन बड़े बकायेदारों में शामिल को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी नंबर तीन पर 15 करोड़, सोसाइटी नंबर चार पर 111.32 करोड़, सोसाइटी नंबर सात पर 12 करोड़, सोसाइटी नंबर आठ पर 20 करोड़, सोसाइटी नंबर 23 पर 25 करोड़ और एचबीएच सोसाइटी पर 57 करोड़ रुपये समेत कई अन्य सोसाइटी भी शामिल हैं।

करोड़ो रुपये की रिकवरी अभी बाकी है

इन सभी को इस माह के अंदर बकाया जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। संपदा अधिकारी ने कहा कि नगर योजनाकार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने बैठक लेकर बकाया राशि की समीक्षा की थी। एचएसवीपी के सेक्टरों के आवंटियों पर करीब दो हजार करोड़ रुपये की रिकवरी बाकी है। इसकी वसूली को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं।